नियमांचे काटेकोर पालन करा; सहकार आयुक्तांचे जिल्हा उपनिबंधकांना निर्देश
राज्यातील सहकारी बँका आणि पतसंस्थांच्या थकीत कर्जाच्या वसुलीसाठी सहकार विभागाकडून दिला जाणारा वसुली दाखला आता अपूर्ण कागदपत्रांच्या आधारे मिळणार नाही. आतापर्यंत बँका, पतसंस्था वसुली दाखले देणाऱ्या सहाय्यक निबंधक, उपनिबंधकांशी संगनमत करून अपुऱ्या कागदपत्रांच्या आधारे दाखले मिळवत होते. त्यामुळे संबंधित कर्जदाराला आपली बाजू प्रभावीपणे मांडता येत नव्हती. त्याची सहकार आयुक्तांनी गंभीर दखल घेतली असून यापुढे वसुली दाखले देताना संबंधित संस्थेकडून सर्व कागदपत्रांची पूर्तता करून घ्यावी. त्यावर नियमानुसार योग्य कार्यवाही करूनच वसुली दाखला द्यावा, असे निर्देश दिले आहेत.
सहकारी बँका, पतसंस्था यांनी वाटप केलेले कर्ज थकीत असून त्याची वसुली करण्यासाठी कर्जदाराची मालमत्ता जप्त करायची असेल तर त्याला सहकार विभागाच्या सहाय्यक निबंधक किंवा उपनिबंधकांकडून वसुली दाखले मिळवावे लागतात. मात्र हे वसुली दाखले मिळवत असताना सहकार कायद्यातील तरतुदींचे पालन होत नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. सहकार आयुक्त अनिल कवडे यांनी त्याची गंभीर दखल घेतली असून यापुढे एखाद्या संस्थेला वसुली दाखला द्यायचा असेल तर त्यांनी केलेला अर्ज परिपूर्ण आहे का याची प्रथम तपासणी करूनच अर्ज स्वीकारावा असे स्पष्ट केले आहे. तसेच कर्जदाराने सुरुवातीला दाखल केलेला कर्ज मागणी अर्ज, मंजूर केलेले कर्ज प्रकरण, कर्ज रोखा, वचन चिठ्ठी आदी दस्तऐवजाच्या प्ऱती व्यवस्थापकाच्या सही-शिक्क्याने प्रमाणित करून सादर कराव्यात, कर्ज प्रकरणाशी संबंधित असलेले मुख्य कर्जदार, सहकर्जदारांना आणि इतर सर्वांना कर्जाच्या थकबाकीची माहिती नोंदणीकृत पत्राने पाठवावी असे स्पष्ट केले आहे.
सात दिवसांत निर्णय देणे बंधनकारक
एखाद्या सहकारी बँकेने, पतसंस्थेने थकीत कर्जाच्या वसुलीसाठी वसुली दाखला मिळावा म्हणून परिपूर्ण अर्ज केल्यानंतर सहाय्यक निबंधक किंवा उपनिबंधकांनी त्यावर रीतसर सुनावणी घ्यावी. यावेळी कर्ज देणारी संस्था आणि कर्जदार या दोघांची बाजू ऐकून घ्यावी. त्यानंतर सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर पुढील सात दिवसांत याबाबतचा अंतिम निर्णय द्यावा, असेही सहकार आयुक्तांनी स्पष्ट केले आहे.
