
कोरोना संकटामुळे न्यायालयीन कामकाजाकरही परिणाम होऊन न्यायदानाची प्रक्रियासुद्धा थंडावली आहे. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीतही तातडीच्या आणि महत्त्वाच्या प्रकरणांसाठी ‘व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग’द्वारे न्यायदानाची प्रक्रिया चालूच ठेवली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयानेसुद्धा तातडीच्या प्रकरणांत न्यायालयीन सुनावणी सुरू ठेवली आहे. मात्र या पार्श्वभूमीवर 90 दिवसांत न्याय देणे अपेक्षित असलेल्या राज्यातील ग्राहक न्यायालयांमध्ये मात्र गेल्या साडेतीन महिन्यांत संपूर्ण सामसूम आहे. राज्यातील 39 जिल्हा मंचात 55 हजार तर राज्य ग्राहक आयोगाकडे 46 हजारांहून जास्त अशी एकूण एक लाखांहून अधिक प्रकरणे प्रलंबित आहेत.
राज्य आयोगाच्या अध्यक्षांनी 10 जुन रोजी एक पत्रक काढुन ज्या तक्रारी इ -फाईलिंगद्वारे दाखल झाल्या असतील तर त्या अंतीम सुनावणीसाठी ‘व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग’द्वारे सुनावणीस घेण्यात येतील असे जाहीर केले. परंतु त्याला ग्राहक न्यायालयांच्या वकील संघटनेने तांत्रिक आक्षेप घेत विरोध केला. या पार्श्वभूमीवर ग्राहक संरक्षण नियमांत यासंदर्भात आवश्यक ती दुरुस्ती करून राज्यातील ग्राहक न्यायालयांत ‘व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग’द्वारे सुनावणी सुरू करण्यासाठी सरकारने आवश्यक ती पाकले उचलाकीत अशी आग्रही मागणी मुंबई ग्राहक पंचायतीने ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ आणि प्रधान सचिव खंडारे यांना केली आहे. तसेच राज्य ग्राहक आयोगाचे अध्यक्ष आणि दोन सदस्य येत्या तीन ते चार महिन्यांत निवृत्त होत आहेत. त्यांची रिक्त होणारी पदे वेळीच भरावीत याकडेही लक्ष वेधले आहे.




























































