राज्य सरकारच्या आर्थिक अडचणींमुळे सार्वजनिक बांधकाम विभागावर (PWD) थकबाकीचा मोठा बोजा तयार झाला आहे. रस्ते कंत्राटदारांना देयक असलेली सुमारे 19,500 कोटींची रक्कम उभी आहे. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांपूर्वी दिलेल्या 46,000 कोटींच्या रस्ते कामांच्या कंत्राटांपैकी 19,502 कोटींच्या बिले प्रलंबित आहेत. हिंदुस्थान टाईम्सने दिलेल्या वृत्तानुसार जानेवारी ते ऑक्टोबरदरम्यान राज्य सरकारने कंत्राटदारांना 20,799 कोटी अदा केले आहेत. 2025-26 या आर्थिक वर्षात 29,049 कोटी थकबाकी होती, तर फक्त 12,785 कोटींची तरतूद करण्यात आली होती. त्यापैकी 12,345 कोटी दिले असून 5,585 कोटी देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. तरीही 11,119 कोटींची तूट कायम आहे.
सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या मते, या 11,119 कोटी रकमेची व्यवस्था करण्यासाठी हिवाळी अधिवेशनात पुरवणी मागण्या मांडल्या जाणार आहेत किंवा पर्यायाने केंद्र सरकारकडून व्याजमुक्त कर्ज घेण्याचा विचार आहे. तथापि, राज्याच्या आर्थिक स्थितीमुळे मोठ्या प्रमाणावर अनुदान मागण्या सादर करणे शक्य नाही आणि केंद्राकडून कर्ज घेण्यावरही मर्यादा आहेत. या आर्थिक समस्येमुळे सरकार नवीन रस्त्यांची कंत्राटे देऊ शकत नाही, असे वित्त विभागाच्या अधिकाऱ्याने सांगितले. वार्षिक 18,000 कोटींचा अर्थसंकल्प असूनही निवडणुकांपूर्वी 46,000 कोटींची कंत्राटे वाटप झाल्याने तुटीचा भार वाढल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
वार्षिक बजेटमध्ये राज्य महामार्ग, जिल्हा रस्ते, पुलांचे बांधकाम, नाबार्ड-एशियन डेव्हलपमेंट बँक-केंद्राच्या कर्जाची परतफेड, हायब्रिड अॅन्युइटी प्रकल्पातील वाटा आणि इमारती बांधकामाचा समावेश असतो. या बजेटपैकी जवळपास निम्मा निधी राज्य व जिल्हा रस्त्यांसाठी असतो. मात्र, या वर्षी हा निधी प्रलंबित बिले चुकवण्यात वापरावा लागल्याने 2025-26 मध्ये एकही नवीन रस्ते बांधकाम प्रकल्प सुरू होऊ शकला नाही, असे सार्वजनिक बांधकाम अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार फेडरेशनचे अध्यक्ष मिलिंद भोसले यांनीही गंभीर परिस्थितीची नोंद घेतली. सार्वजनिक बांधकाम व्यतिरिक्त इतर विभागांकडूनही मोठ्या प्रमाणावर थकबाकी असल्याचे त्यांनी सांगितले. या आर्थिक वर्षात एकही नवीन प्रकल्प नसल्याने उद्योगक्षेत्र ठप्प झाले आहे. राज्यात आमचे 3 लाखांहून अधिक कंत्राटदार आहेत आणि त्यांच्याकडे 2 कोटींपेक्षा जास्त मजूर काम करतात. नवीन कंत्राटे नसल्यामुळे हे सर्व मजूर बेरोजगार होण्याची वेळ आली आहे, असे भोसले यांनी सांगितले.
