सहकारी गृहनिर्माण सोसायटय़ांवर सहकार विभागाने नियुक्त केलेल्या प्रशासकीय अधिकाऱयांची मनमानी वाढली आहे. ते संस्थेचे पदाधिकारी, सभासदांना न जुमानता आपल्या अधिकारांचा गैरवापर करत आहेत. अनेकजण गैरव्यवहारामध्ये अडकल्याच्या बाबी समोर आल्या आहे. त्यामुळे सोसायटय़ांचे मोठे आर्थिक नुकसान होत असल्याचा आरोप सोसायटय़ांचे सभासद, पदाधिकारी करत आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर या मनमानी करणाऱया प्रशासकीय अधिकाऱयांना चाप लावण्यासाठी सहकार विभागाने आपल्या कारभारात सुधारणा करण्याची गरज असल्याची मागणी आता होऊ लागली आहे.
फेब्रुवारीमध्ये लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागने सहकार विभागाच्या उपनिबंधकाला अटक केली आहे. 2020 मध्येही अशीच कारवाई झाली होती. सोसायटीला त्यांच्या बुडत्या निधीचा वापर करण्यासाठी परवानगी देण्याकरिता लाच घेताना उपनिबंधक सापडला होता. वांद्रे येथील एका सोसायटीवर 2016 पासून प्रशासक असून त्यांच्याकडून खर्चाची माहिती सर्वसाधारण सभेत देण्यास टाळाटाळ होत आहे. तसेच प्रशासकाचा कार्यकाळ सहा महिन्यांपेक्षा जास्त नसतो.
तरीही वर्षानुवर्षे प्रशासक काम करतात हे बेकायदेशीर असल्याचे उद्योगपती विजय कलंत्री यांनी स्पष्ट केले आहे. त्याचबरोबर संस्थेच्या पदाधिकाऱयांवर दबाव आणण्यासाठी त्यांना निवडणूक लढवण्यावर बंदी घातली जाते. सभासदांच्या मंजुरीशिवाय इमारत दुरुस्तीवर खर्च केला जातो. त्यामुळे सभासदांचे, संस्थेचे हित जोपासण्यासाठी सहकार विभागाने आपल्या धोरणात बदल करायला हवा असे एच पश्चिम वॉर्डच्या एजीएनआय समन्वयक लिलियन पायस यांनी सांगितले.
