कोविडच्या तिसऱया लाटेचा धोका लहान मुलांना अधिक असून हा धोका टाळण्यासाठी सरकारने काय पावले उचलली आहेत अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाने आज राज्य सरकारला केली तसेच कोविडपासून मुलांचे संरक्षण करण्यासाठी काय आणि कशा प्रकारे काळजी घ्यायची याबाबत मराठी टीव्ही चॅनलद्वारे जनजागृती करण्याचे आदेश हायकोर्टाने सरकारला दिले.
कोविडशी संबंधित विविध समस्यांबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. या याचिकांवर मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी राज्य सरकारच्या वतीने महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी बाजू मांडली. त्यांनी कोर्टाला सांगितले की, कोरोनाची तिसरी लाट लक्षात घेता लहान मुलांची काळजी कशा प्रकारे घ्यायला हवी, याविषयी सरकारने 65 हजार आशा सेविकांना व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे मार्गदर्शन केले आहे. त्यासाठी फेसबुक लाईव्ह, यूटय़ूब आदी सोशल मीडियाची मदत घेण्यात आली. त्यावेळी आशा सेविकांना कोविडची लक्षणे ओळखणे, कोविडला प्रतिबंध करण्याच्या पद्धती, ऑक्सिमीटरचा वापर कसा करावा यावर माहिती देण्यात आली. राज्य सरकारच्या या प्रेझेन्टेशनवर हायकोर्टाने समाधान व्यक्त करत सरकारच्या या चांगल्या कामाबद्दल प्रशंसा केली. तसेच ही महत्त्वपूर्ण माहिती पालकांना कळावी यासाठी मराठी वाहिन्यांवर ती प्रसिद्ध करावी अशा सूचना राज्य सरकारला करत सुनावणी 16 जूनपर्यंत तहकूब केली.
