कोरोनाबळींसाठी 4 लाखांची भरपाई देऊ शकत नाही, केंद्र सरकारचे सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र

कोरोनामुळे प्राण गमावलेल्या रुग्णांच्या कुटुंबीयांना सरकार चार लाखांची भरपाई देऊ शकत नाही. आपत्ती कायद्याखाली द्यावयाची भरपाई केवळ भूकंप, पूर यांसारख्या नैसर्गिक आपत्तीसाठीच लागू होते. एका आजारासाठी भरपाई देणे आणि दुसऱया आजारासाठी न देणे हे चुकीचे ठरेल, असे म्हणणे केंद्र सरकारने सर्वेच्च न्यायालयात मांडले आहे. तसेच रुग्णालय असो वा रुग्णालयाचे पार्किंग किंवा घरात, कुठेही कोरोनामुळे मृत्यू झाल्यास त्याची कोरोनाबळी म्हणून नोंद करणार असल्याचे सरकारने म्हटले आहे.

सरकारने कोरोना महामारीत प्राण गमावलेल्या प्रत्येक रुग्णाच्या कुटुंबीयांना चार लाखांची भरपाई द्यावी, अशी मागणी सर्वेच्च न्यायालयात एका याचिकेतून केली आहे. त्यावर केंद्र सरकारने शनिवारी रात्री उशिरा प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. नैसर्गिक आपत्तीमध्ये भरपाई देण्यासाठी राज्यांकडे राज्य आपत्ती कृती निधी आहे. या निधीतून भरपाई दिली जाते. मात्र जर राज्यांना कोरोनाच्या प्रत्येक मृत्यूसाठी बळीच्या कुटुंबीयांना चार लाखांची भरपाई देण्याचे निर्देश दिले तर राज्यांचा आपत्ती कृती निधी कोरोना महामारीतच संपून जाईल. पुढे कोरोना महामारीव्यतिरिक्त येणाऱया चक्रीवादळे, भूकंप, पूर यांसारख्या नैसर्गिक संकटात आपत्तीग्रस्तांना मदत करणे अशक्य होऊन बसेल, असे म्हणणे केंद्र सरकारने प्रतिज्ञापत्रातून मांडले आहे. तत्पूर्वी, काही प्रसारमाध्यमांनी सहाहून अधिक राज्यांतील कोरोनाबळींच्या आकडय़ातील घोळ उजेडात आणला आहे. त्यावरही सरकारने बाजू मांडली आहे. कोरोनामुळे घर असो वा रुग्णालय, कुठेही होणाऱया सर्व मृत्यूंची कोविडबळी म्हणून नोंद केली जाईल. आतापर्यंत केवळ रुग्णालयांत झालेल्या मृत्यूंची कोरोनाबळी म्हणून नोंद केली जात होती. घर किंवा रुग्णालयांच्या गेटवर होणाऱया मृत्यूंची कोरोनाबळी म्हणून नोंद केली जात नव्हती. त्यामुळे कोरोना मृत्यूच्या आकडेवारीत विसंगती दिसत आहे. तसेच याबाबतीत निष्काळजीपणा करणाऱया डॉक्टरांवर कठोर कारवाई केली जाईल, अशी हमी सरकारने दिली. याप्रकरणी सोमवारी पुढील सुनावणी होणार आहे.

प्रतिज्ञापत्रात नेमके काय म्हटलेय?

महामारीमुळे आतापर्यंत 3 लाख 85 हजारांहून अधिक लोकांना प्राण गमवावा लागला आहे. हा आकडा येणाऱया दिवसांत आणखी वाढू शकतो. भरपाई देण्यामुळे कोरोनाविरोधातील लढाई आणि आरोग्य व्यवस्थेवर केल्या जाणाऱया खर्चावर परिणाम होऊ शकतो. भरपाईच्या निर्णयातून चांगले घडण्याऐवजी हा निर्णय नुकसानीचेच कारण बनू शकते.

सध्याच्या घडीला केंद्र आणि राज्यांना फार कमी महसूल मिळत आहे. अशा परिस्थितीत कोरोनामुळे होणाऱया मृत्यूंसाठी चार-चार लाखांची भरपाई देणे अत्यंत अवघड होईल. यासाठी राज्यांना आदेश दिले तर त्याचा आपत्ती व्यवस्थापनाच्या दुसऱया कामांवर विपरीत परिणाम होईल.

चालू आर्थिक वर्षात राज्यांना 22,184 कोटींचा आपत्ती कृती निधी देण्यात आला आहे. या निधीचा मोठा हिस्सा कोरोना लढय़ात खर्च केला जात आहे.

केंद्राने 1.75 लाख कोटींचे ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण’ पॅकेज घोषित केले आहे. यातून गरीबांना मोफत रेशनबरोबरच वृद्ध, दिव्यांग, महिलांना थेट पैसे देणे, 22.12 लाख प्रंटलाइन कोरोना योद्धय़ांना 50 लाख रुपयांचा विमा आदी लाभ दिले जात आहेत.

आपली प्रतिक्रिया द्या