राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी विभागाने जाहीर केलेल्या प्रिझन स्टॅटिस्टिक्स इंडिया, 2021 (पीएसआय) या अहवालानुसार कोरोनाकाळात देशभरातील कारागृहांची परिस्थिती अतिशय वाईट झाल्याचे समोर आले आहे. कोरोनामुळे कोर्टात रेंगाळलेले खटले, वारंवार मिळणाऱ्या तारखा यांमुळे देशातील अंडरट्रायल म्हणजेच कच्च्या कैद्यांचे 69 टक्क्यांवरून 76 टक्क्यांवर पोहोचले आहे. आरोप सिद्ध न झालेली आणि चौकशीच्या फेऱ्यात अडकलेली पिढी कारागृहात दाटीवाटीने राहत आहे. या कैद्यांच्या वैद्यकीय तपासणीलाही विलंब होत असून कारागृहात खितपत पडलेल्यांची लोकसंख्या आता दीडपटीने वाढली आहे.
‘पीएसआय 2020’ मध्ये जानेवारी 2020 ते डिसेंबर 2020 या कालावधीमधील कारागृहातील आकडेवारी देण्यात आली आहे. डिसेंबर 2020 पर्यंत राष्ट्रीय पातळीवर कारागृहातील गर्दीचे प्रमाण 18 टक्के इतके राहिले. आदल्या वर्षीच्या तुलनेत या संख्येत दोन टक्क्यांची किरकोळ घट दिसली. ही संख्या म्हणजे देशभरातील 1,306 तुरुंगाकडून मिळालेल्या संख्येची सरासरी आहे. नऊ राज्यांमध्ये कैद्यांच्या गर्दीचे प्रमाण राष्ट्रीय सरासरीहून अधिक आहे. कारागृहातील गर्दीत कच्च्या कैद्यांचा वाटा मोठा आहे. डिसेंबर 2019 मध्ये 69 टक्क्यांपर्यंत असलेली कच्च्या पैद्यांची संख्या डिसेंबर 2020 मध्ये 76 टक्क्यांवर पोहोचली. आरोप सिद्ध झालेल्या एका कैद्यामागे कारागृहातील कच्च्या कैद्याचे प्रमाण तीन इतके आहे. हे कैदी वर्षानुवर्षे ‘तपासणी, पोलीस चौकशी आणि न्यायालयीन चौकशी’च्या प्रतीक्षेत ताटकळत आहेत.
कारागृहातील गर्दीशिवाय इतर अनेक दीर्घकालीन समस्याही बदललेल्या नाहीत. उलट त्या आणखी गंभीर झाल्या आहेत. ‘पीएसआय 2020’ मधून कोरोना काळातील तुरुंगांच्या स्थितीचे खेदजनक चित्र पुढे आले आहे. कारागृहातील दाटीवाटी कमी करण्यासाठी आणि अशा गर्दीच्या जागांमध्ये असलेला संसर्गाचा धोका कमी करण्यासाठी अनेक प्रयत्न केले जाऊनही एकूण स्थितीमध्ये सुधारणा झालेली नाही.
माजा दारूवाला, मुख्य संपादक, इंडिया जस्टीस रिपोर्ट
– खटल्यासाठी न्यायालयात उपस्थित राहणाऱ्या कैद्यांची संख्या 44 लाख 51 हजार 679 वरून 15 लाख 49 हजारापर्यंत घसरली.
– उपचारासाठी रुग्णालयात जाणाऱ्या कैद्यांचे प्रमाणही 4 लाख 77 हजार 456 वरून 3 लाख 62 हजार 923 वर पोहोचले.
– व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग सेवा देणाऱ्या कारागृहांचे प्रमाण 60 टक्क्यांवरून 69 टक्क्यांवर.
वैद्यकीय कर्मचारी, अधिकाऱ्यांची 33 टक्के पदे रिक्त
कोरोना काळात राष्ट्रीय पातळीवर वैद्यकीय कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांची 33 टक्के पदे रिक्त आहेत. देशातील कारागृहातील सुमारे 4 लाख 89 हजार कैद्यांसाठी केवळ 797 वैद्यकीय अधिकारी उपलब्ध होते. मॉडेल प्रिझन मॅन्युअल 2016 नुसार मात्र दर 300 कैद्यांमागे एक वैद्यकीय अधिकारी असणे गरजेचे आहे. मात्र 17 राज्यांमध्ये मंजुरी मिळालेल्या अधिकाऱ्यांची संख्या हा निकष पूर्ण करत नाही. केवळ 9 राज्यांना वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या रिक्त जागांची संख्या कमी करणे जमले आहे. विशेष म्हणजे कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्या कैद्यांची स्वतंत्र नोंद करण्यात आलेली नाही.
