राज्यात पसरणाऱ्या कोरोनाचा कहर पाहता मुंबई उच्च न्यायालयाने बेकायदा इमारतीत राहणाऱ्या रहिवाशांना तूर्तास दिलासा दिला आहे. न्यायमूर्ती शाहरुख काथावाला आणि न्यायमूर्ती रियाज छागला यांच्या खंडपीठाने बेकायदा इमारतीत राहणाऱ्यांवर 31 मार्चपर्यंत कारवाई नको असे आदेश पालिका प्रशासनाला दिले आहेत. कोरोनाचा धोका कमी होत नाही तोपर्यंत अनधिकृत घरातून बेदखल करणे, घरांचा लिलाव करणे आदी कामे करू नयेत असे प्रशासनाला बजावले आहे.
प्रभाग ई मधील अल फतेह सोसायटीला बेकायदा बांधकामामुळे पालिका प्रशासनाने 16 मार्च रोजी कारवाईसंदर्भात नोटीस बजावली होती. या कारवाईला स्थगिती मिळावी यासाठी ऍड. विशाल कानडे यांच्या वतीने हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली. या याचिकेवर गुरुवारी सुनावणी घेण्यात आली. सदर बांधकाम नियमित करण्यासाठी वेळ देण्याची विनंती यावेळी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने करण्यात आली. सुनावणीवेळी अनधिकृत बांधकामांवरील स्थगितीसाठी आणखी काही अर्ज हायकोर्टात दाखल करण्यात आले.
