हिंदुस्थानसारख्या देशात अजूनही मोठ्या संख्येने जनता दारिद्र्यरेषेखाली जगत आहे. मात्र, देशात असे अनेक नेते आहेत ज्यांच्याकडे पैशाची कमतरता नाही. अलीकडेच, देशातील राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये सत्तेवर असलेल्या मुख्यमंत्र्यांचा एक नवीन अहवाल प्रसिद्ध झाला आहे. त्यातून धक्कादायक माहिती उघड झाली आहे.
देशातील ४५% मुख्यमंत्र्यांवर गुन्हेगारी खटले दाखल आहेत. त्यातील चार अब्जाधीश आहेत. ही माहिती एडीआर अहवालातून उघड झाली आहे. देशातील अनेक मुख्यमंत्र्यांकडे कोट्यवधी रुपयांची मालमत्ता आहे. गेल्या निवडणुकीदरम्यान दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रांमधून 31 मुख्यमंत्र्यांविषयी काही महत्त्वाची माहिती उघड झाली आहे. या ३१ मुख्यमंत्र्यांपैकी चार जणांकडे १०० कोटींहून अधिक रुपयांची मालमत्ता आहे.
असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (ADR) आणि नॅशनल इलेक्शन वॉच (NEW) यांनी प्रसिद्ध केलेला नवा अहवाल देशातील सर्वोच्च राजकारण्यांच्या आर्थिक परिस्थितीचे चित्र सादर करतो. हा अहवाल मागील निवडणुकीदरम्यान सर्व ३१ विद्यमान मुख्यमंत्र्यांनी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रांच्या आधारे तयार करण्यात आला आहे. ADR च्या अहवालानुसार, ३१ पैकी १४ मुख्यमंत्र्यांनी (४५%) त्यांच्यावर दाखल असलेले फौजदारी खटले जाहीर केले आहेत.
सर्वात धक्कादायक गोष्ट म्हणजे या १४ मुख्यमंत्र्यांपैकी ११ जणांवर अत्यंत गंभीर गुन्हेगारी आरोप आहेत. या गंभीर प्रकरणांमध्ये हत्येचा प्रयत्न (भारतीय दंड संहितेचे कलम ३०७), लाचखोरी आणि गुन्हेगारी धमकी यांसारख्या गंभीर आरोपांचा समावेश आहे. वृत्तानुसार, दोन मुख्यमंत्र्यांवर हत्येच्या प्रयत्नासारखे गंभीर आरोप आहेत.
हिंदुस्थानी राजकारण्यांची संपत्ती सामान्य नागरिकांपेक्षा कित्येक पटींनी जास्त असल्याचे मानले जाते. ताज्या अहवालातून हे नेते श्रीमंत असल्याचे स्पष्टपणे दिसून येते. सर्व ३१ मुख्यमंत्र्यांची एकूण घोषित संपत्ती ३,६६० कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली आहे. देशातील एका मुख्यमंत्र्यांची सरासरी संपत्ती ११८.०७ कोटी रुपये आहे.
या ३१ मुख्यमंत्र्यांपैकी चार जणांची, म्हणजेच १३ टक्क्यांची संपत्ती १०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे, म्हणजेच त्यांचा अब्जाधीशांच्या यादीत समावेश आहे. शिवाय, अहवालात मुख्यमंत्र्यांचे स्वतःचे सरासरी उत्पन्न ६.५४ कोटी असल्याचे नमूद केले आहे, तर सर्व ३१ मुख्यमंत्र्यांचे एकूण वार्षिक उत्पन्न २०३ कोटी आहे.
एडीआर (ADR), म्हणजेच असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स, ही निवडणूक सुधारणांसाठी काम करणारी प्रमुख संघटना आहे. निवडणूक लढवणाऱ्या उमेदवारांविषयी, त्यांच्या गुन्हेगारी पार्श्वभूमी, मालमत्ता आणि शिक्षणासह अचूक माहिती जनतेला देणे हे तिचे मुख्य कार्य आहे.
