बंद झाली अमेरिकेची एसव्हीबी बँक, मुंबईतील एसव्हीसी बँकेचे ग्राहक हवालदिल

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

अमेरिकेतील सिलिकॉन व्हॅली बँक (एसव्हीबी) आर्थिक संकटामुळे बंद झाली आहे, मात्र त्याची झळ मुंबईतील शामराव विठ्ठल सहकारी बँकेला (एसव्हीसीबी) बसली आहे. दोन्ही बँकेच्या नावात साधर्म्य असल्याने शामराव विठ्ठल सहकारी बँकेच्या ग्राहकांमध्ये गैरसमज निर्माण झाल्याने अनेकांनी आपल्या ठेवी सुरक्षित आहेत का याची चौकशी करण्यासाठी बँकेत पोहचल्याचे समोर आले आहे. त्या पार्श्वभूमीवर एसव्हीसीबी बँकेने एक पत्रक काढत आपल्या बँकेचा बुडालेल्या अमेरिकेच्या एसव्हीबी बँकेशी कोणताही संबंध नाही. तसेच बँकेची आर्थिक स्थिती भक्कम असल्याचे म्हटले आहे.

शामराव विठ्ठल सहकारी बँक ही सहकार क्षेत्रातील आघाडीची बँक असून 116 वर्षे जुनी आहे. बँकेच्या राज्यभरात 198 शाखा आणि 214 एटीएम आहेत. तसेच बँकेने 2021-22 या आर्थिक वर्षात तब्बल 146 कोटी रुपयांचा नफा मिळवला आहे. मात्र आर्थिक अडचणींमुळे अमेरिकेची एसव्हीबी ही बँक बंद करण्यात आली आहे. या बँकेच्या आणि एसव्हीसीबीच्या नवात सारखेपणा आहे. त्यामुळे ग्राहकांमध्ये गैरसमज झाल्याचे शामराव विठ्ठल सहकारी बँकेने म्हटले आहे. तसेच बँकेचे सभासद ग्राहक आणि ठेवीदारांनी कोणत्याही अफवांवर विश्वास ठेवू नका असे आवाहन केले आहे.

अमेरिकेने बोलावली आपत्कालीन बैठक
सिलिकॉन व्हॅली बँक ही अमेरिकेतील प्रमुख बँक असून ती बंद करण्याचे निर्देश बँक नियंत्रकांनी दिले आहेत. त्याचा देशातील इतर बँकांवर परिणाम होऊ नये म्हणून पॅलिपहर्नियाच्या आर्थिक संरक्षण विभागाने फेडरल डिपॉझिट इन्शुरन्स कार्पोरेशन आणि फेडरल रिझर्व्ह एक राखीव फंड तयार करण्याची योजना आखत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकी फेडरल रिझर्व्हन उद्या सोमवारी उच्चस्तरीय आपत्कालीन बैठक बोलावली आहे. त्यामध्ये एसव्हीमुळे होणारी आर्थिक कोंडी सोडवण्याबाबत चर्चा केली जाणार आहे.

हिंदुस्थानच्या स्टार्टअपचे पैसे अडकले
एसव्हीबी बँक बंद झाल्याचा मोठा फटका हिंदुस्थानातील 60 हून अधिक स्टार्टअपला बसला असून त्यांचे सुमारे 400 कोटी रुपये बँकेत अडकले आहेत. त्यानुसार 40 स्टार्टअपचे दोन कोटी रुपयांपासून आठ कोटी रुपयांपर्यंतची रक्कम एसव्हीबीमध्ये जमा आहेत, तर 20 जणांच्या खात्यात 8 कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम जमा आहे. दरम्यान, बँकेच्या आर्थिक व्यवहारांवर निर्बंध आल्याने स्टार्टअपच्या होणाऱया काsंडीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकार लवकरच एक बैठक घेणार आहे.