सामना ऑनलाईन । नवी दिल्ली
वडिलांकडून मुलांना केवळ दोन वेळेचे जेवण मिळणे म्हणजे मुलांचा सांभाळ करणे असू शकत नाही. मुलांना सर्व सोयीसुविधांसह त्यांना आनंदी जीवनही उपभोगता येणे हा मुलांचा हक्क आहे असा निर्णय दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिला. एका व्यक्तीला त्याच्या आठ वर्षांच्या मुलासाठी पत्नीकडे दर महिन्याला १२ हजार रुपये देण्याचे आदेश दिल्लीतील महानगर दंडाधिकारी न्यायालयाने दिले होते. याविरोधात संबंधित व्यक्तीने दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्याची याचिका फेटाळताना दिल्ली उच्च न्यायालयाने वरील निर्णय दिला.
संबंधित व्यक्तीला महानगर दंडाधिकारी न्यायालयाने त्याच्या मुलासाठी १२ हजार आणि पत्नीला तिच्या महिनाभराच्या खर्चासाठी सहा हजार रुपयांचे आदेश दिले होते. याविरोधात त्या व्यक्तीने उच्च न्यायालयात केलेली याचिका अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संजीव जैन यांनी फेटाळून लावली. या व्यक्तीच्या पत्नीकडून आपला छळ होत असल्याची तक्रार दाखल केली होती. जर एखादे मूल आपल्या आईवडिलांबरोबर राहत असेल तर त्याला कौटुंबिक जीवनात सुख मिळण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. ज्या वातावरणात त्याचे पालनपोषण होत आहे ते वातावरण आनंदी ठेवण्याची जबाबदारी आईवडिलांची असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. दरम्यान, संबंधित महिलेचा विवाह १९९८ रोजी झाला होता. काही वर्षांतच त्यांच्या वैवाहिक जीवनात तणाव निर्माण झाला. तिच्या पतीचे घरातीलच मोलकरणीसोबत संबंध असल्याचे उघड झाल्यानतंर पतीकडून पत्नीला मारहाण होत होती. अखेर कंटाळून महिलेने पतीविरोधात तक्रार दाखल केली.
