दिवाकर शेजवळ । मुंबई
केंद्र सरकारपाठोपाठ महाराष्ट्र सरकारनेही शासकीय कामकाजातून ‘दलित’ हा शब्द हद्दपार करण्याचे फर्मान बुधवारी काढले आहे. या संदर्भातील शासकीय निर्णयाचे परिपत्रक सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाकडे सहसचिव दिनेश डिंगळे यांनी जारी केले आहे.
यापुढे सर्व सरकारी व्यवहार, प्रकरणे, प्रमाणपत्रे इत्यादींमध्ये ‘दलित’ या शब्दाऐवजी ‘अनुसूचित जाती व नवबौद्ध’ या संबोधनाचा वापर करावा असे सरकारी आदेशात म्हटले आहे. सरकारी कामकाजातून ‘दलित’ शब्द हटवण्याचा आदेश या आधी केंद्र सरकारच्या सामाजिक न्याय मंत्रालयाने 15 मार्च 2018 रोजी काढला होता.
अण्णाभाऊ साठेंचे शब्द बदलणार काय? – डांगळे
‘पृथ्वी ही शेषनागाच्या मस्तकावर तरलेली नसून ती दलितांच्या- श्रमिकांच्या तळहातावर तरलेली आहे’ असे लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे यांचे अजरामर विधान आहे. सरकारचा दलित शब्दाचा वापर रोखण्याचा अट्टहास हास्यास्पद आहे. सामाजिक- राजकीय क्षेत्रात ‘दलित’ शब्द आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रस्थापित झाला आहे. तो हद्दपार करायचा म्हणजे अण्णाभाउंैच्या विधानातही ‘अनुसूचित जाती’ हे शब्द घुसडणार काय, असा सवाल प्रख्यात साहित्यिक अर्जुन डांगळे यांनी ‘सामना’शी बोलताना केला.
- सरकारच्या विविध खात्यांच्या योजना, शासन निर्णय, परिपत्रके, अधिसूचना यामध्ये ‘दलित’ शब्दाला पर्याय देण्याची मागणी करणारी एक याचिका (क्रमांक : 114/2016) मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल करण्यात आली होती.
- मध्य प्रदेशच्या उच्च न्यायालयाने याचिका क्रमांक : 20420/2017 वरील सुनावणीवेळी ‘दलित’ शब्दाचा वापर करण्यास मनाई केली होती. या शब्दाला संविधानात कोणताही आधार नाही असे त्या न्यायालयाने म्हटले होते.
- सरकारदरबारी आता राज्य घटनेच्या कलम 341 नुसार राष्ट्रपतींनी दिलेल्या आदेशाप्रमाणे ‘दलित’ शब्दाऐवजी इंग्रजीत ‘शेडय़ुल्ड कास्ट’ आणि अन्य राष्ट्रीय भाषांमध्ये योग्य अनुवादित शब्दाचा वापर करण्यात यावा असा केंद्र सरकारचा आग्रह आहे.
