मुंबईत जिल्हाधिकाऱयांची मालकी असलेल्या जागेवर (कलेक्टर लॅण्ड) जवळपास तीन हजार गृहनिर्माण संस्था आहेत. वर्ग -2 मध्ये असलेल्या या जमिनी वर्ग-1 मध्ये रूपांतरित करण्यास (फ्री होल्ड) सरकारने परवानगी दिली आहे. मात्र त्यासाठी जवळपास 10-25 टक्के प्रीमियम आकारला जात आहे तो नागपूरमधील नाझूल जमिनीप्रमाणे 5 टक्के एवढा कमी करावा अशी मागणी रहिवाशांच्या वतीने शिवसेना आमदार मंगेश कुडाळकर यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे.
राज्य सरकारने कलेक्टर लॅण्ड फ्री होल्ड करण्यास परवानगी दिल्याने मोडकळीस आलेल्या या इमारतींच्या पुनर्विकासाला चालना मिळणार आहे. मात्र जमीन फ्री होल्ड करताना सरकारला रेडिरेकनर दराच्या 10-25 टक्के एवढा प्रीमियम देणे बंधनकारक आहे, परंतु संबंधित संस्थांमध्ये सामान्य कामगार वर्गाची घरे आहेत. त्यामुळे प्रीमियमपोटी त्यांना प्रत्येकी दहा-बारा लाख रुपये भरणे शक्य नाही. त्याची दखल घेत आमदार कुडाळकर यांनी सरकारने प्रीमियमची रक्कम नाझूल जमिनीएवढी म्हणजे रेडिरेकनर दराच्या पाच टक्के करण्याची मागणी केली. सरकारने प्रीमियमची रक्कम केल्यास जीर्ण झालेल्या या जुन्या इमारतींचा सहजपणे पुनर्विकास होऊ शकणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
हस्तांतरण प्रक्रिया सुलभ करावी
चाळीस-पन्नास वर्षे जुन्या असलेल्या या इमारतींमधील काही मूळ मालकांनी आपली सदनिका दुसऱया व्यक्तीला विकल्या आहेत. पण सदनिका हस्तांतरण प्रक्रिया किचकट असल्याने हस्तांतरणाला विलंब होत आहे. त्यामुळे सरकारने हस्तांतरण प्रक्रिया सुलभ करावी अशीही मागणी करण्यात आले आहे.
