देशाची राजधानी नवी दिल्लीला भीषण प्रदूषणाच्या विळख्यात लोटणाऱया गुन्हेगारांची आता खैर नाही. केंद्र सरकारने एक वटहुकूम जारी करीत दिल्लीत प्रदूषण पसरवणाऱया व्यक्तीला 5 वर्षे कैद आणि 1 कोटी रुपये दंडाची कठोर शिक्षा सुनावण्याचे निर्देश दिले आहेत.
राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी बुधवारी रात्री या वटहुपूमावर मंजुरीची मोहोर उमटवली. त्यानुसार आता दिल्लीत एअर क्वालिटी व्यवस्थापन आयोगाची स्थापना होणार आहे. हा आयोग राजधानीतील प्रदूषण आणि हवेच्या गुणवत्तेची सतत पाहणी करील आणि त्यावर उपायही सुचवणार आहे. आयोगाचे कार्यक्षेत्र दिल्ली, एनसीआर आणि आसपासचा विभाग असेल.
दिल्लीतील नवा एअर क्वालिटी व्यवस्थापन आयोग दिल्ली, एनसीआर आणि आसपासच्या परिसरात वातावरणाच्या गुणवत्तेवर आणि ते खराब करणाऱया लोकांवर लक्ष ठेवण्यासाठी तीन उपसमित्यांची नियुक्ती करणार आहे. दिल्ली आणि शेजारच्या राज्यांत शेतातील गहू व तांदळाचे पीक कापल्यानंतर उरलेल्या तणांची (पराली) भाजणी करण्यासाठी ते जाळले जातात.
पंजाब आणि हरयाणातील या परालीचा हा धूर दिल्लीतील प्रदूषणाचे प्रमुख कारण मानले जात आहे. त्याबाबतचा अहवालही नवा आयोग राष्ट्रीय हरित लवादाला आणि केंद्र सरकारला प्रति वर्षाला देणार आहे. शिवाय दिल्लीतील वाहनांमुळे होणारे आणि धूलिकणांमुळे होणारे प्रदूषण यावरही लक्ष ठेवणार आहे. नवा आयोग सर्वेच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या ईपीसीएची जागा घेणार आहे.
18 सदस्यीय आयोग प्रदूषणकर्त्यांची न्यायालयात करणार तक्रार
दिल्लीतील दम घोटवणाऱया प्रदूषणाची गंभीर दखल घेत केंद्र सरकारने दिल्लीसाठी नवा एअर क्वालिटी व्यवस्थापन आयोग स्थापन केला आहे. आयोगात 18 सदस्य असतील. त्याच्या अध्यक्षपदी केंद्राचे सचिव अथवा राज्याचे मुख्यसचिव असतील. अन्य सदस्यांत सनदी अधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ते आणि प्रदूषण तज्ञांचा समावेश असेल. दिल्लीत प्रदूषण पसरवणाऱया व्यक्तीची तक्रार आयोग न्यायालयात करणार आहे. त्यानुसार दोषी व्यक्तीवर होणारी कारवाई त्या गुन्हेगाराला मान्य करावीच लागणार आहे. या आयोगाच्या निर्णयाविरुद्ध दाद फक्त राष्ट्रीय हरित लवादाकडे मागता येणार आहे. अन्य कुणाकडे नाही हे केंद्राने स्पष्ट केले आहे.
