>> नीलेश कुलकर्णी, [email protected]
संसदेच्या अंतरिम बजेट या शेवटच्या अधिवेशनाचादेखील पंतप्रधान मोदी यांनी राजकीय सभेसारखा उपयोग करून घेतला. राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील धन्यवाद प्रस्तावावर उत्तर देताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ‘पिछले सत्तर सालों में’ अशी जुनीच टेप नव्याने वाजवत काँगेसचे धुणे धुतले. अधिवेशनाचे सूप वाजले आणि मोदींच्या दुसऱ्या कार्यकाळाची एक प्रकारे सांगता झाली. त्याचवेळी लोकसभा निवडणुकीचे बिगुल फुंकले गेले. आता आदर्श वगैरे म्हटली जाणारी आचारसंहिता निवडणूक आयोग योग्यवेळी जाहीर करेलच. त्याआधी सरकार काही राजकीय गोल सेट करेल.
संसदेच्या शेवटच्या अधिवेशनाचा समारोप झाला. या अधिवेशनात अंतरिम बजेट सादर करण्यात आले. या अधिवेशनाचाही पंतप्रधानांनी नेहमीप्रमाणे राजकीय उपयोग करून घेतला. राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील धन्यवाद प्रस्तावाला उत्तर देताना मोदी यांनी काँग्रेसलाच सर्व गोष्टींसाठी जबाबदार धरले. महागाई व बेरोजगारीने गेल्या दहा वर्षांत उच्चांक गाठलेला असताना त्यावर चकार शब्द न बोलता पंतप्रधानांनी सध्याच्या या महागाईचे खापर काँगेसवरच पह्डले. थोडक्यात शेवटच्या अधिवेशनाचे सूप वाजले आणि आगामी लोकसभा निवडणुकीचे बिगुलही फुंकले गेले. आता आदर्श वगैरे म्हटली जाणारी आचारसंहिता निवडणूक आयोग योग्यवेळी जाहीर करेलच. त्याआधी सरकार काही राजकीय गोल सेट करेल, त्यासाठी मधला अवधी जावा लागेल. हेमंत सोरेन यांच्यानंतर येनकेनप्रकारेण अरविंद केजरीवाल यांना तुरुंगात डांबणे हे पेंद्रीय सरकारचे इतिकर्तव्य बनले आहे.
संसदेचे अंतरिम बजेट अधिवेशन कशासाठी यादगार राहील तर ते पंतप्रधानांनी केलेल्या भाषणांसाठी. दोन्ही सभागृहांत नरेंद्र मोदींनी काँग्रेसवर सडकून टीका केली. ही टीका केली की, गेल्या दहा वर्षांत आपण काय केले हे सांगायची आवश्यकताच भासत नाही, हा त्यामागचा धोरणी हिशेब. या अधिवेशनानंतर भाजपचे राष्ट्रीय अधिवेशन 17 व 18 तारखेला होईल. त्यानंतर राज्यसभेच्या निवडणुका होतील व महिनाअखेर निवडणूक आयोग पेंद्रीय सरकारातल्या चाणक्यांना विचारून लोकसभा निवडणुकीचा मुहूर्त निश्चित करेल. अधिवेशनानंतरच्या पंधरवडय़ात जे सत्तेपुढे झुकले नाहीत त्यांना झुकविण्याचा, अडकविण्याचा कार्यक्रम तयार आहे. पंतप्रधानांनी ‘चारसौ पार’चा आत्मविश्वास दणकून व्यक्त केला आहे तो काही उगाच नाही. सत्तेच्या जोरावर काय केले जाऊ शकते याचा ‘चंदिगढ पॅटर्न’ गाठिशी आहेच. चिंता आहे ती फक्त आणि फक्त विरोधक कसे संपवले जातील याचीच. त्यासाठीच अंतरिम बजेटनंतर एक वेगळा कार्यक्रम आखला जाणार आहे. 2019 पासून ‘ऑपरेशन लोटस’चे दिल्लीचे सगळे प्रयोग फ्लॉप करणाऱया हेमंत सोरेन यांना तुरुंगात डांबल्यानंतर दिल्लीत काही केल्या लोकप्रियता कमी होत नसलेल्या अरविंद केजरीवालांनाही अद्दल घडविण्याचा महाशक्तीचा इरादा आहे. देशात विरोधक शिल्लकच ठेवायचा नाही. शिल्लक राहिलाच तर त्याचा पक्ष फोडायचा किंवा तुरुंगाचा रस्ता दाखवायचा, हा शिरस्ता बनला आहे. त्यानुसारच मोदी सरकारचे कारनामे सुरू आहेत.
‘चारसौ’चे मनोरे आणि धास्ती!
देशात दहा वर्षे पंतप्रधानपदाची खुर्ची उपभोगूनही नरेंद्र मोदी काही केल्या पहिले पंतप्रधान पंडित नेहरूंच्या प्रेमातून बाहेर पडायला तयार नाहीत. ‘नेहरू नेहरू’ करत पंतप्रधानांचे या संसदेतील अखेरचे भाषण आटोपले. नेहरू पहबियाचे कारण म्हणजे काँगेसने अबाधित राखलेली मतांची टक्केवारी. ‘चारसौ पार’ जाहीर करून विरोधकांचे मनोबल खच्ची भलेही करता येत असेल, मात्र त्यामुळे वास्तवाचा काsंबडा झाकता येणारा नाही. तीन राज्यांत भाजपने दणदणीत विजय मिळवला. मात्र याच तिन्ही राज्यांत काँगेसच्या मतांची टक्केवारी चाळीसच्या आसपास आहे, हे महत्त्वाचे. अर्थात मीडियात सध्या अशा गोष्टी येत नसल्याने त्याचा ऊहापोह होणे अशक्यच आहे. काँगेसची मते वधारली आहेत त्याचे विजयात रूपांतर झाले नाही इतकेच. मात्र प्रत्येक निवडणूक ही वेगळी असते. विधानसभेचे गणित लोकसभेला चालेलच असे नाही. त्यामुळे ‘चारसौ पार’ म्हणतानाही काँगेसची धास्ती वाटते. त्यातच दक्षिणकडे राहुल गांधींना चांगला प्रतिसाद मिळतो आहे. महाराष्ट्रापासून दक्षिणेकडचा प्रवास दिल्लीकरांसाठी ‘कष्टप्रद’ आहे. अशा स्थितीत सत्तेचे ‘चारसौ पार’ मनोरे रचणे वेगळे आणि मनातली धास्ती वेगळी.
घराणेशाहीची ‘नवी व्याख्या’
गेल्या दहा वर्षांत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विरोधकांच्या घराणेशाहीवर सडकून टीका केली. मात्र ही घराणेशाही विरोधकांपेक्षा त्यांच्या भाजपमध्येच अधिक आहे. त्यातही ‘आयात घराणेशाही’चे भरघोस पीक भाजपमध्ये वाढल्याचे काँग्रेस खासदार गौरव गोगई यांनी पंतप्रधानांच्या सप्रमाण लक्षात आणून दिल्यानंतर आता मोदींनी घराणेशाहीची आपल्याला सोयीस्कर अशी ‘नवी व्याख्या’ करून घेतली आहे. या नव्या व्याख्येनुसार एका घरातले दहा जण जर राजकारणात असतील तर ती घराणेशाही नाही. याउलट एकच घराणे जर राजकीय पक्ष चालवत असतील तर ती घराणेशाही. आता ‘मोदी बोले देश हले’ असे चित्र असल्यामुळे मोदींचे हे चिंतन कसे विनोदी आहे हे पाहावे लागेल. भाजपच्या दुसऱया आणि तिसऱया पिढीतील नेतेमंडळींवर नजर टाकली तर बहुतांश जण परिवारातले (संघ परिवारातले नव्हे) दिसून येतील. त्यामुळे मोदींनी घराण्यांकडे मोर्चा वळविला. मात्र यात गमतीचा भाग असा की, पंतप्रधान घराणेशाही म्हणून ज्यांच्यावर टीका करतात त्यांच्याच मांडीला मांडी लावून बसतात. माजी पंतप्रधान देवगौडा हे त्यांचे प्रातिनिधिक उदाहरण. मोदींच्या भाषेतील ‘घराणेशाहीचे जनक’ मानावेत अशा देवगौडांना खुर्चीत बसवून, त्यांच्यामागे उभे राहून पंतप्रधानांनी मध्यंतरी पह्टो काढला. कर्नाटकातल्या वक्कलिंगा समाजाला खूश करण्याचा हा प्रयत्न. मात्र स्वतः देवगौडा खासदार आहेत. त्यांचे दोन चिरंजीव कुमारस्वामी व रेवण्णा आमदार आहेत, तर नातू प्रज्ज्वल हे खासदार आहेत. अशा तीन पिढय़ांचा ‘त्रिवेणी संगम’ मोदींनी साधला. आता मोदींनी देवगौडांसोबत पह्टो काढलेला असल्यामुळे देवगौडांच्या कुटुंबाला घराणेशाहीची पार्टी म्हणता येणार नाही. हरयाणातले चौटाला परिवार, अनुप्रिया पटेल, उत्तर प्रदेशचे संजय निषाद, चिराग पासवान, जीतनराम मांझी यांनाही घराणेशाहीची नवी व्याख्या लागू होणार नाही. कारण ते मोदींसोबत आहेत. ‘मोदी है तो कुछ भी मुमकीन है’ अगदी घराणेशाहीची व्याख्या सरडय़ाच्या रंगाप्रमाणे बदलणे व सोयीस्करपणे वापरणेदेखील.
