>> नीलेश कुलकर्णी
स्थानिक मुद्दय़ांपेक्षा राष्ट्रीय मुद्दय़ांभोवतीच निवडणूक खेळवत ठेवायची रणनीती हरयाणा आणि महाराष्ट्रात अपयशी ठरलेली असतानाही भाजपने झारखंडची निवडणूक राष्ट्रीय मुद्दय़ांवरच लढवली. मात्र तेथे एनआरसीचा मुद्दा कितपत प्रभावी ठरला हे आज लागणारे निकाल स्पष्ट करतील. हा कौल भाजपच्या विरोधात गेला तर एनआरसीसारख्या राष्ट्रीय विषयांपेक्षा स्थानिक विषयालाच जनता प्राधान्य देते हे पुन्हा सिद्ध होईल. त्याचवेळी भाजपविरोधात एकत्रितपणे लढून जिंकता येते हा संदेशही विरेधकांना मिळेल. झारखंडचा निकाल राष्ट्रीय राजकारणासाठी ‘निर्णायक’ ठरू शकणार आहे.
झारखंडच्या विधानसभा निवडणुकीचे निकाल आज स्पष्ट होतील. मात्र अवघे 81 मतदारसंघ असलेल्या राज्यात देशाच्या पंतप्रधानांना भाजपसाठी खून पसीना एक करावा लागला यावरूनच झारखंडला मिळालेले ऐतिहासिक महत्त्व लक्षात येते. त्याचे मुख्य कारण म्हणजे गाजावाजा करत भाजप सरकारने पारीत केलेले नागरिकता दुरुस्ती विधेयक. त्यावरच भाजपने झारखंडमध्ये प्रचाराचा पूर्ण फोकस ठेवला होता. आता त्यात ते यशस्वी होतात का हे निकालानंतर कळेल. मात्र त्याच वेळी एनआरसीमुळे आत्मविश्वास आणि अस्तित्वच गमावलेल्या विरोधकांना हत्तीचे बळ दिले हेदेखील खरे. एरव्ही एकमेकांना पाण्यात पाहणारे लालूप्रसाद यादव आणि हेमंत सोरेन या निवडणुकीत दोस्तीच्या मूडमध्ये दिसून आले. काँग्रेसनेही जोर लावला. प्रियंका गांधींच्या सभांना झालेली गर्दी पाहून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना ‘झारखंड पुकारा बीजेपी दोबारा’ हा नारा बुलंद करावा लागला. विद्यमान मुख्यमंत्री रघुबर दास यांच्याऐवजी पंतप्रधान मोदींभोवतीच ही निवडणूक कशी फिरेल याचा भाजपने कसोशीने प्रयत्न केला. तरीही निवडणूक जिंकण्याबाबत भाजपच्या गोटात धाकधूकच जाणवते आहे. झारखंडने भाजपच्या विरोधात कौल दिला तर एनआरसीसारख्या राष्ट्रीय विषयांपेक्षा स्थानिक विषयालाच जनता प्राधान्य देते हे पुन्हा सिद्ध होईल. त्याचवेळी भाजपविरोधात एकत्रितपणे लढून जिंकता येते हा संदेशही ही निवडणूक निकाल देणार आहे.
रघुबर दास यांच्यासारखा बिगर आदिवासी मुख्यमंत्री झारखंडमध्ये देण्याचे धाडस भाजपने पाच वर्षांपूर्वी दाखवले होते. मात्र हरयाणाच्या मनोहरलाल खट्टर यांच्याप्रमाणेच रघुबर यांच्या पारदर्शकतेचा बुरखा पुरता फाटला आहे. सरयू राय या त्यांच्याच सहकारी मंत्र्याने बंडखोरी करत रघुबर यांची भ्रष्टाचाराची प्रकरणे उघडकीस आणली. शिवाय त्यांच्या विरोधात निवडणुकीच्या मैदानात शड्डू ठोकून रघुबरच नाही तर भाजपच्या तोंडाला फेस आणला. त्यात लोकजनशक्ती पक्षाने भाजपसोबत सुरक्षित अंतर राखले. त्यामुळे भाजपची आणखी कोंडी झाली. बाबूलाल मरांडींचा अपवाद वगळता विरोधकांनी ऐक्य अबाधित राखले. लालू आणि शिबू सोरेन यांनीही ‘गले शिकवे’ विसरून भाजपला हद्दपार करण्याच्या आणाभाका खाल्ल्या. एनआरसीसारखा प्रभावी मुद्दाही स्थानिक प्रश्न, बेरोजगारी, महागाई आणि उद्योगांची वानवा असल्याने फिका पडत असल्याचेच या निवडणुकीत दिसून आले. एरव्ही झारखंडच्या निवडणूक निकालाकडे कोणी ढुंकूनही पाहिले नसते, मात्र एनआरसीनंतर पूर्वेकडच्या राज्यात पहिल्यांदाच मतदान होत आहे. एनआरसीसारखा प्रभावी मुद्दा जनतेने नाकारून विरोधकांना सत्तेत बसवले तर आगामी पश्चिम बंगाल विधानसभेसाठी भाजपला वेगळी रणनीती अवलंबावी लागणार आहे.
अध्यक्ष आणि पंतप्रधानांची चुकामूक होते तेव्हा….
दिल्ली हे तर देशाचे सत्ताकेंद्र असल्यामुळे राजधानीचा बहुतांश कारभार ‘प्रोटोकॉल’वरच चालत असतो. मात्र संसदेत ज्यांचे स्थान सार्वभौम आहे अशा लोकसभा अध्यक्षांच्या अनुपस्थितीत पंतप्रधान कार्यक्रमास उपस्थित राहणार असतील तर! ही केवळ कल्पना नाही तर वास्तवात असा बाका प्रसंग संसदेत नुकताच ओढवला होता. संसदेवर हल्ला झाला त्यावेळी प्राणाची बाजी लावलेल्या सुरक्षारक्षकांच्या सन्मानार्थ प्रतिवर्षी श्रद्धांजलीचा कार्यक्रम होतो. श्रद्धांजली कार्यक्रमासाठी पंतप्रधान आले. त्यांनी उपराष्ट्रपती व राज्यसभेचे सभापती व्यंकय्या नायडू यांना प्रोटोकॉलनुसार रिसिव्हही केले. माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग व काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधीही या कार्यक्रमाला उपस्थित होते, मात्र लोकसभा अध्यक्ष ओम् बिर्ला कुठे आहेत याची कुजबूज कार्यक्रमस्थळी सुरू झाली. त्यावेळी अध्यक्षांना घरून संसदेकडे निघायला उशीर झाला. दरम्यान, रस्त्यात त्यांना पंतप्रधानांचा ‘रूट’ लागला. त्यामुळे हा ‘रूट’ निघेपर्यंत ओम् बिर्ला यांना संसदेत पोहचायला उशीर झाला. झाला प्रकार दुर्दैवी आणि लोकसभा अध्यक्षांच्या पदाला शोभा देणारा खचितच नव्हता.
व्हीप म्हणजे काय रे भाऊ?
नागरिकता दुरुस्ती विधेयक पारीत करण्यासाठी लोकसभेचे कामकाज मध्यरात्री 12.30 पर्यंत चालले होते. त्यामुळे हे विधेयक आणि हा दिवस लोकसभेच्या इतिहासात कायमच लक्षात राहील. लोकसभेत दणदणीत बहुमत असल्याने सरकार पक्षाची सहज सरशी झालेली असली तरी तृणमूल काँग्रेसच्या दोन खासदारांनी मतदानावेळी मारलेली दांडी चर्चेचा विषय ठरली. हे दोन खासदार म्हणजे पश्चिम बंगालमधील आघाडीची अभिनेत्री खासदार मिमी चक्रवर्ती आणि अभिनेते दीपक अधिकारी हे होते. गमतीचा भाग म्हणजे तृणमूल काँग्रेसमध्ये सुदीप बंदोपाध्याय, ‘गुगल अंकल’ नावाने फेमस असणारे सौगात राय आणि कल्याण बॅनर्जी यांच्यासारखे विद्वान वकील असतानाही त्यांनी आपल्या खासदारांना व्हीप काय असतो, तो पाळणे कसे बंधनकारक आहे हे सांगितले नाही. व्हीपचे फारसे गांभीर्य माहीत नसल्यामुळे मिमी आणि दीपक यांनी दिवसभर आपापल्या शेडय़ूलनुसार शूटिंग वगैरे केले. रात्री उशिरा मतदानाला ही मंडळी येऊ शकली असती, मात्र हे खासदार कुठे आहेत याची साधी विचारणाही तृणमूलच्या अनुभवी खासदारांकडून केली गेली नाही. मतदानावेळी हे दोन खासदार अनुपस्थित असल्याचे लक्षात आल्यानंतर ममतादीदी चांगल्याच संतापल्या. त्यांनी या दोघांना फैलावर घेतल्यानंतर त्यांनी व्हीप काय हेच माहीत नसल्याचे सांगितले. त्यानंतर ममतादीदींनी तृणमूलच्या अनुभवी नेत्यांचीदेखील खरडपट्टी केली. कदाचित एनआरसीपेक्षाही ममतादीदींची खरडपट्टी या नेत्यांना अधिक असह्य वाटली. त्याचवेळी एनआरसीवर राज्यसभेत मतदान करण्यासाठी केंद्रीय पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी युनोमध्ये सुरू असलेल्या जलवायू परिवर्तनावर सुरू असलेले ‘फ्रेमवर्क कन्व्हेन्शन’ अर्धवट सोडून दिल्ली गाठली. तेथे फक्त भाषण ठोकले आणि मतदानाच्या अगोदरच्या रात्रीच मायदेशी परतले. आंतरराष्ट्रीय महत्त्वाच्या मुद्दय़ापेक्षा देशाच्या राजकारणातील व्हीप महत्त्वाचा असतो हे जावडेकरांनी दाखवून दिले. लोकशाहीत एका मताचेही महत्त्व अपरंपार आहे. जावडेकर सरांकडे तृणमूलच्या नवनिर्वाचित खासदारांनी व्हीप वर शिकवणी लावायला हवी!
