दिल्ली डायरी – कमलनाथ यांची सत्ता गेली; पुढे काय ?

5677

>> नीलेश कुलकर्णी [email protected]

देशातील सामान्य माणूस कोरोनाशी जीवनमरणाची लढाई लढत असताना दिल्लीतील सत्ताधीशांनी कमलनाथांचा टांगा भोपाळच्या रस्त्यावर पलटी केला आहे. कमलनाथ यांना बहुमत चाचणीपूर्वीच राजीनामा देण्याची नामुष्की पत्करावी लागली. ज्योतिरादित्य शिंदे यांना भाजपने गळाला लावले त्याच दिवशी कमलनाथ हे अनाथ होणार हे नक्की होते. स्वकीय आणि विरोधक अशा दोन्हीच्या कात्रीतून आपले सरकार कमलनाथ वाचवू शकले नाहीत. पर्यायाने काँग्रेसच्या ‘हाता’तले एक महत्त्वाचे राज्य गेले. अर्थात भाजपचे सरकार येणार हे नक्की असले तरी काठावरच्या बहुमताचा लंबक त्यांचीही डोकेदुखी ठरणार आहे.

दिल्ली विधानसभा गमावल्याचे शल्य केंद्रातील सत्ताधाऱयांना बोचत होते. ते त्यांनी मध्य प्रदेशात ‘ऑपरेशन लोटस’ यशस्वी करून भरून काढले. तेथील मुख्यमंत्री कमलनाथ यांचा टांगा पलटी केला. काँग्रेसचे मान्यवर नेते ज्योतिरादित्य शिंदे यांनी भाजपला जवळ केले त्याचवेळी कमलनाथ सरकारचा निकाल लागला होता. मात्र तरीही कमलनाथ यांनी सरकार टिकवण्याची धडपड केली. 17 दिवस हा सत्तेचा खेळ ‘कोरोना’च्या साक्षीने मध्य प्रदेशमध्ये सुरू होता. सवा वर्षात जी इमेज कमलनाथांनी कमावली ती या 17 दिवसांत गमावली. वास्तविक तडकाफडकी राजीनामा देऊन कमलनाथ बाहेर पडले असते तर कदाचित ते मध्य प्रदेशच्या राजकारणातले हीरो ठरले असते. आजही सहानुभूती कमलनाथांच्या बाजूने असली तरी सत्तेपुढे शहाणपण कधीच चालत नाही. अर्थात कमलनाथ यांचा टांगा पलटी झाला असला किंवा तो पलटी करवला गेला असला तरी पुढे काय, हा प्रश्न भाजपपुढेही आहेच. कारण काठावरच्या बहुमताचा लंबक सतत इकडे तिकडे हेलकावे खाणार आहे. आमदारकीचा राजीनामा देणारे अनेक त्यागमूर्ती पुन्हा निवडून येतील याचा भरवसा तो काय? त्यामुळेच मध्य प्रदेशात ‘पिक्चर अभी बाकी है…’ असेच म्हणण्यासारखी परिस्थिती आहे.

मध्य प्रदेशात काँग्रेसच्या कमलनाथ यांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्यापासून त्यांचे सरकार पाडण्यासाठी भाजपाने हरतऱहेने प्रयत्न केले, मात्र मुरब्बी कमलनाथ त्यांना पुरून उरले. सुरुवातीला मोदी-शहा जोडीलाही भाजपचे नेते आणि तीन वेळा मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री राहिलेले शिवराज सिंग यांचे पंख छाटायचे होते. त्यामुळे त्यांनी सत्तांतरासाठी फारसा रस दाखविला नव्हता. शिवराज सिंग यांचे राष्ट्रीय राजकारणातील महत्त्वाकांक्षेचे ‘तारे जमीं पर’ आणल्यावर आणि त्यांना काही पर्याय निर्माण केल्यानंतर दिल्लीश्वरांनी मध्य प्रदेशमधील ‘ऑपरेशन’ हाती घेतले. 2024 साली लोकसभेत पुन्हा सत्तेत यायचे तर त्यासाठी मध्य प्रदेशसारखे महत्त्वाचे राज्य हाती असावे हाही धोरणी हिशेब त्यामागे आहे. आता कमलनाथ यांना घालवून मध्य प्रदेशात भाजप पुन्हा सरकार स्थापन करणार हे निश्चित झाले आहे. ‘आओ महाराज साथ है शिवराज’,असा प्रचार करून शिवराज सिंग यांनी मुख्यमंत्रीपदावरील दाव्याचा खुंटा बळकट केला आहे. शिवराज यांचीच भाजपच्या विधिमंडळ पक्षनेतेपदी निवड झाली आहे. मुख्यमंत्रीपदाची माळ शिवराज यांच्याच गळ्यात चौथ्यांदा पडणार ही निव्वळ औपचारिकता आहे. वास्तविक, मासबेस असलेल्या शिवराज सिंग यांना चेकमेट देऊन दुसरीच नावे दामटायची असा दिल्लीतील पक्ष नेतृत्वाचा मनसुबा होता. मात्र दिल्लीश्वरांची मुख्यमंत्रीपदासाठी पसंती असलेल्या नरेंद्रसिंग तोमर आणि नरोत्तम मिश्रा या दोघांचाही ज्योतिरादित्य शिंदे यांच्याशी उभा दावा आहे. त्यामुळे या दोघांना मुख्यमंत्री म्हणून शिंदेसमर्थक स्वीकारण्याची सूतराम शक्यता नव्हती. साहजिकच शिवराज यांनाच संधी चालून आली आहे. 15 वर्षे यशस्वीपणे मुख्यमंत्रीपद सांभाळण्याची पुण्याई शिवराज सिंग यांच्या गाठीशी असली तरी चौथ्यांदा मुख्यमंत्रीपद हा त्यांच्यासाठी काटेरी मुकुट असेल. काठावरचे बहुमत आणि जनतेत कमलनाथ यांच्याबद्दल असलेली सहानुभूती यावर मात करत शिवराज यांना राजकीय चढाई करावी लागणार आहे. मध्य प्रदेशची अर्धी लढाई भाजपने जिंकली असली तरी उर्वरित लढाई भाजप कशी जिंकणार यावर बरीच समीकरणे अवलंबून असतील. कोरोनासारख्या जीवघेण्या आजाराशी देशातील जनता झुंज देत असताना भाजपही मध्य प्रदेशच्या सत्तेसाठी प्राणपणाने लढली. सत्तालालसेचा हा संदेश जनतेत चुकीच्या पद्धतीने गेला आहे. त्यामुळे यापुढे भाजपला राजकीय ‘साधनसुचितेचा मास्क’ घालून राजकारण करता येणार नाही हे नक्की.

संसदेतला ‘कोरोना इफेक्ट..’
देशभरातील जनतेला घराबाहेर पडू नका, वर्क फ्रॉम होम करा, घोळक्याने जमू नका असा संदेश पंतप्रधान देत असले तरी देशाच्या राजधानीत संसद भवनात मात्र खासदारांचा घोळका अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या निमित्ताने जमलेला आहे. बहुतांश खासदारांची इच्छा असूनही अधिवेशन गुंडाळले जात नाही. त्यामागची कारणे मध्य प्रदेशाचे राजकारण हे असले तरी या कोरोनाच्या सावटाखाली होत असलेल्या अधिवेशनामुळे काही गमतीजमती पाहायला, अनुभवायला मिळत आहेत. संसदेत प्रवेश केल्यानंतर दिवसाची उपस्थिती दर्ज करण्यासाठी खासदार सह्या करत असतात. अनेकदा खासदार घोळक्याने हजेरी लावतात. पूर्वी सही करण्यासाठी ‘पेन’ चे आदानप्रदान होत असायचे. आता कोरोनामुळे हे आदानप्रदान ‘पेनफूल’ ठरत असल्याने जो तो आपापल्या पेनद्वारे स्वाक्षरी करून पेन खिशाला लावून सभागृहात जातो. पूर्वी सभागृहात आणि संसदेत दिसले की राजकीय नेत्यांचे नमस्कार, चमत्कार व्हायचे. नात्यात थोडा ओलावा असेल तर शेकहॅण्ड आणि अगदीच दोस्ती वगैरे असेल तर गळाभेटीही घडायच्या. आता शेकहॅण्ड आणि गळाभेटींची इच्छा नसते असे नाही, मात्र समोर कोरोनाचा व्हायरस दिसत असल्याने एरवी एकमेकांशी समरसून वागणारी बोलणारी ही खासदार नेतेमंडळी सुरक्षित अंतरावरूनच एकमेकांना नमस्कार करताना दिसतात. सॅनिटायझरचीही अनेकांनी धास्ती घेतली आहे. आपापल्या पक्ष कार्यालयात गाडीत, घरी या नेतेमंडळींकडे सॅनिटायझरचा बोलबाला आहे. एरवी ही नेतेमंडळी आपला मोबाईल कोणाला बघू देणार नाहीत, मात्र सध्याच्या स्थितीत त्यांचे मोबाईलही बऱयापैकी पीए मंडळींकडे स्थिरावले आहेत. एखादा हस्तांदोलन करणारा किंवा गळाभेट घेणारा खासदार असेल तर बाकी मंडळी त्याला टाळण्याचा प्रयत्न करतात. एखाद्याने अगदीच प्रेमाने हात मिळवला तर सॅनिटायझरने हात स्वच्छ करण्याचे वेगळेच काम खासदारांच्या मागे लागले आहे. त्यामुळे हे अधिवेशन कधी संपते याकडे खासदारांसह अधिकारी, कर्मचारी, पत्रकार या सर्वांचेच लक्ष लागले आहे.

आपली प्रतिक्रिया द्या