राष्ट्रीय क्रीडा संहिता विधेयकानुसार 41 क्रीडा संघटनांना क्रीडा मंत्रालयाने मान्यता दिली आहे. त्याविरुद्ध दिल्ली उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करण्यात आली. त्या पार्श्वभूमीवर क्रीडा संघटनांना मान्यता देण्यात आल्याचे पुरावे सादर करा, असे आदेश दिल्ली उच्च न्यायालयाने क्रीडा मंत्रालयाला दिले आहेत.
क्रीडा संघटनांना मान्यता देण्याच्या व्यवहारात क्रीडा महासंघ आणि हिंदुस्थान ऑलिम्पिक संघटना (आयओए) यांच्यात गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप करणारी याचिका राहुल मेहरा यांनी दाखल केली आहे. या प्रकरणातील पुढील सुनावणी 8 जानेवारी 2021 मध्ये होणार आहे. मेहरा यांच्या आरोपानुसार, राष्ट्रीय क्रीडा संघटनांना देण्यात आलेली मान्यता ही क्रीडा संहिता 2011 प्रमाणे अनुसरून नाही. क्रीडा मंत्रालयाने 2009-10 ते 2018-19 या कालावधीत 14,391.49 कोटी रुपये खेळांवर खर्च केल्याचे दाखवले आहे. त्यातील 1237.56 कोटी हे क्रीडा संघटनांना देण्यात आले आहेत. त्यामुळेच क्रीडा संघटना, ‘आयओए’ आणि क्रीडा मंत्रालय यांच्याकडून गैरव्यवहार करण्यात आल्याचा आरोप याचिकेत नमूद करण्यात आला आहे.
क्रीडा संघटनांना मान्यता देण्यासंबंधीचा अधिकार हा क्रीडा मंत्रालयाचाच आहे, असा दावा दिल्ली उच्च न्यायालयात केला आहे, मात्र क्रीडा संघटनांच्या मान्यतेचा विषय चर्चेत असला तरी त्या संबंधित खेळांच्या खेळाडूंचा सराव, त्यांचे परदेश दौरे, आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांमधील सहभाग हे सुरू आहे. ज्या 41 क्रीडा संघटनांना मान्यता देण्यात आली आहे त्यापैकी काहींची मुदत 31 डिसेंबरला संपत आहे. त्यामुळे विविध खेळांच्या संघटनांनी त्यांच्या निवडणुकीची प्रक्रियाही पार पाडून घेतली आहे. आता या सर्व प्रकरणावर जानेवारीमध्ये होणाऱया सुनावणीत न्यायालय काय निर्णय घेते याकडे क्रीडा क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.
