दिवसेंदिवस खेळांडूंच्या निवडीतही मोठया प्रमाणात वशीलेबाजीचा शिरकाव होत असल्यामुळे दिल्ली उच्च न्यायालयाने क्रीडा महासंघांवर कडक ताशेरे ओढले. आगामी आशियाई क्रीडा स्पर्धांसाठी हिंदुस्थानचे प्रतिनिधीत्व करण्यासाठी अश्वारोहण क्रीडा प्रकारात खेळाडूंच्या निवड प्रक्रियेबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त करताना खेळाडूंचे स्थान कोर्टात नाही तर मैदानात आहे. देशांचे नाव उंचावण्यासाठी धडपडणार्या खेळाडूंना क्रीडा संस्थांनी मानसिक त्रास देणे बंद करायला हवे, असे स्पष्ट शब्दांत सांगितले आहे.
हिंदुस्थानी संघात निवड न झाल्यामुळे तीन अश्वरोहकांनी केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती गौरांग कांत यांनी हिंदुस्थानी अश्वारोहण महासंघाच्या (इएफआय) प्रतिनिधींकडून दर्जेदार खेळाडूंवर होणार्या अन्यायाबद्दल नाराजी व्यक्त केली. या प्रकरणी दुख व्यक्त करताना ते म्हणाले, एक संस्था आपली पूर्ण ताकद वापरून खेळाडूंना स्पर्धेबाहेर करतेय, हेच वर्तमान प्रकरणावरून समोर आले असल्याचे त्यांनी सांगितले. 19 व्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेत ईएफआयने परस्परच निवड प्रक्रियेचे मापदंड बदलल्यामुळे संघाबाहेर फेकल्या गेलेल्या चिराग खंडाल, शशांक सिंह कटारिया आणि यश नेन्सी यांनी न्यायासाठी कोर्टात धाव घेतली होती.
येत्या सप्टेंबर-ऑक्टोबर दरम्यान चीनच्या हाँगझाऊ शहरात आशियाई क्रीडा स्पर्धेचे आयोजन केले जाणार आहे. न्यायालयाने या याचिकेबाबत आदेश देतना महासंघाला सांगितले, कोणताही खेळाडू आपल्या देशाचा सन्मान वाढवण्याचे ध्येय समोर ठेवतो, त्यामुळे महासंघ आणि त्यांच्या पदधिकार्यांनी कोणत्याही खेळाडूला मानसिक त्रास देणे तात्काळ बंद करावेत. गेल्या स्पर्धेत हिंदुस्थान पदकतालिकेत तळाला होता. त्यामुळे अशा कामगिरीनंतर संघटकांनी आपल्या सर्व खेळाडूंना क्रीडात्मक वातावरण मिळावे म्हणून प्रयत्न करायला हवेत. जेणेकरून त्यांच्या प्रदर्शनात सुधारणा होईल आणि स्पर्धेत अव्वल स्थान मिळविणे, हेच त्यांचे ध्येय होईल.
