राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी (एनआरसी) आणि नागरिकत्व सुधारणा कायद्यावरून (सीएबी) संयुक्त जनता दलाचे उपाध्यक्ष आणि राजकीय रणनीतीकार प्रशांत किशोर यांनी भाजपवर हल्लाबोल केला आहे. केंद्रातील मोदी सरकारने एका सेकंदात नोटाबंदी करून चलनातील नोटा रद्द केल्या त्याचप्रकारे ‘एनआरसी’ म्हणजे नागरिकत्वाची नोटाबंदी आहे. एनआरसीमुळे गरीब आणि उपेक्षित लोकांना याचा सर्वात जास्त फटका बसणार आहे, अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली.
केंद्र सरकारने लोकसभा आणि राज्यसभेत नागरिकत्व सुधारणा विधेयक मंजूर केले. यावेळी संयुक्त जनता दलाच्या खासदारांनी या विधेयकाला पाठिंबा दिला. त्याबद्दल मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांची भेट घेऊन प्रशांत किशोर यांनी नाराजी व्यक्त केली. ‘एनआरसी’मध्ये तुम्ही या देशाचे नागरिक असल्याचे सिद्ध करावे लागते. त्यासाठी तुम्हाला सरकारला अनेक कागदपत्रे सादर करावी लागतात. मात्र, ही कागदपत्रे नसतील तर नोटाबंदीमुळे जशा चलनातील नोटा बाद झाल्या होत्या त्याच्यासारखेच ‘एनआरसी’ म्हणजे नागरिकत्वाची नोटाबंदी करण्यासारखे आहे,’ असे किशोर म्हणाले. नागरिकत्व सुधारणा विधेयकालाही प्रशांत किशोर यांनी विरोध केला होता तर पक्षाने पाठिंबा दिला होता. त्यावर त्यांनी ट्विटमध्ये पक्षावरच तोफ डागली होती. हे विधेयक धर्मावर आधारलेले आहे. त्यामुळे ते भेदभाव करणारे आहे. महात्मा गांधी यांची विचारधारा मानणाऱया या पक्षाला हे शोभणारे नाही,’ असे ते ट्विटमध्ये म्हटले होते.
हिंदुस्थानचे 13 हजार कोटींचे नुकसान
नागरिकता सुधारणा विधेयकावरून ईशान्य हिंदुस्थानात जोरदार विरोध होत आहे. आतापर्यंत यात दोघा निदर्शकांचा मृत्यू झाला असून अनेक सरकारी कार्यालये, रेल्वे स्थानक आणि बस यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. त्याचा फटका जपानकडून ईशान्य हिंदुस्थानात होणाऱया 13 हजार कोटींची गुंतवणुकीला बसला आहे. जपान ईशान्य हिंदुस्थानातील काही राज्यांमध्ये 13 हजार कोटींची गुंतवणूक करणार होता. त्याबद्दलची वार्षिक परिषद जपानचे पंतप्रधान शिंजो अबे आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यात 15 ते 17 डिसेंबरला होणार होती. गुवाहाटीमध्ये होणाऱया परिषदेत 13 हजार कोटींच्या गुंतवणुकीवर शिक्कामोर्तब होणार होते. मात्र, शिंजो अबे यांनी त्यांचा हिंदुस्थानातील दौरा रद्द केल्यामुळे ही गुंतवणूक हातची गेली आहे.
