मराठवाड्यात ऊस हे शेतकऱ्यांचे नगदी पीक आहे. जिल्ह्यात दीड लाख हेक्टरवर ऊसाचे क्षेत्र आहे. इतर कृषी मालाला भाव नसल्यामुळे शेतकऱ्यांना ऊस लागवड परवडते. अशा स्थितीत मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांच्या ऊस लागवडीमुळे दुष्काळ निर्माण होत आहे, असे चुकीचे चित्र निर्माण केले जात आहे. या प्रकरणी जिल्ह्यातील सामाजिक कार्यकर्ते व शेतकरी संघर्ष समितीचे सदस्य गंगाभीषण थावरे यांनी जिल्हाधिकारी यांना निवेदन दिले असून त्यात ऊस बंद करण्याऐवजी ठिबक सिंचनाची सक्ती करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
थावरे यांच्या निवदेनानुसार, मराठवाड्यात ऊस हे शेतकऱ्यांचे नगदी पीक आहे. जिल्ह्यात दीड लाख हेक्टरवर ऊसाचे क्षेत्र आहे. इतर कृषी मालाला भाव नसल्यामुळे शेतकऱ्यांना ऊस लागवड परवडते. जर मराठवाड्यामध्ये दुष्काळ पडून पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. तरयाचा अर्थ मराठवाड्यातील शेतकरी ऊस लागवड करतात व ऊसाला पाणी अधिक लागते म्हणून मराठवाड्यात दुष्काळ पडला असे नाही, जर ऊसाला पाणी अधिक लागते तर शासनाने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना ठिबक सिंचन देऊन पाणी वाचवावे. पण, तसे न करता विभागीय आयुक्तांनी मुख्यमंत्र्यांना थेट मराठवाड्यातील ऊस लागवड बंद करण्याबाबतचा प्रस्ताव पाठवला आहे.
या विरोधात मराठवाड्यातील शेतकरी आक्रमक झाले आहेत. शहरामधील मोठ्या फॅक्ट्ररी तसेच काही मंत्र्यांच्या दारु फॅक्ट्रीचे पाणी अगोदर बंद करा अशी मागणी देखील शेतकरी संघर्ष समितीच्या वतीने करण्यात येत आहे. ‘उपायापेक्षा इलाजच जालीम’ या म्हणीप्रमाणे मंगळवारी विभागीय आयुक्त, संभाजीनगर मराठवाड्यात ऊस लागवड करु नये असा प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांना पाठवला. त्यांच्या या प्रस्तावामुळे शेतकरी संतापले आहेत. मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांची ऊस लागवड बंद करता, मग आम्हाला गांजा व अफू लावण्याची परवानगी द्या, अशी मागणी शेतकरी संघर्ष समितीने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली आहे.
