सामना प्रतिनिधी, मुंबई
नोटाबंदीमुळे प्रत्यक्ष करवसुलीत मोठय़ा प्रमाणात वाढ झाली आहे. नव्या आयकरदात्यांच्या ऍडव्हान्स आणि सेल्फ असेसमेंट फायलिंगमुळे सरकारी खजिन्यात चांगलीच वाढ होत आहे, नोटाबंदीचे हे सकारात्मक परिणाम दिसून येत आहेत. 8 नोव्हेंबर 2016 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नोटाबंदी केली होती. त्यावर मोठय़ा प्रमाणात राजकारण झाले. अर्थव्यवस्थेला सुरुवातीच्या काळात चांगलाच झटका बसला असला तरी अर्थव्यवस्था मात्र एकसंध झाली आणि कराधार व्यापक झाला.
नोटाबंदीच्या दोन वर्षानंतर 2018-19 मध्ये महसुली वाढ झालेली दिसते. औद्योगिक आयकर वसुली 14 टक्क्याने तर व्यक्तीगत आयकर वसुलीत 13 टक्क्याने वाढ झाली आहे. एवढेच नव्हे तर ऍडव्हान्स टॅक्सअंतर्गत वॉलंटरी टॅक्समध्येही 14 टक्क्याने वाढ झालेली आहे. या सर्व करप्रणालीचे डिझिटलायझेशन झालेले असून पारदर्शक करप्रणालीचेच हे निर्देशक आहे.
नोटाबंदीनंतर लोकांनी आपापल्या घरातील गल्ल्यांमध्ये किंवा गाद्यांखाली लपवलेला पैसा बँकांमध्ये डिपॉझीट केल्यामुळे त्यांचे हे धन आता अधिक सुरक्षीत झाले आहे. आयकर परताव्यासाठी दाखल केली जाणाऱया फायलिंगमध्येही मोठय़ा प्रमाणात वाढ झाली आहे. नोटाबंदी झाली त्या वर्षी परताव्याच्या फायलिंगचे प्रमाण 29 टक्क्याने वाढले तर या वर्षीच्या फेब्रुवारी अखेर या फायलिंगचे प्रमाण 1 कोटीने वाढले आहे. याचा अर्थ मोठय़ा प्रमाणात करवसुलीला जनतेने साथ दिल्यामुळे हे शक्य झाले आहे. एवढेच नव्हे तर गेल्या दोन वर्षापुर्वी 900 कोटीने काळे धन जप्त करण्यात यश आले. ज्यांनी कर भरला आणि नंतर करपरतावा मागितला अशा तब्बल 18 लाख प्रकरणात करभरणा व परतावा यांचा मेळ लागत नाहीये.
