विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांचे ‘ब्लू आइड बॉय’ असलेले माजी आमदार नरेंद्र मेहता यांच्यासाठी फडणवीस यांनी मुख्यमंत्रीपदाच्या काळात एफएसआय घोटाळा केल्याचे उघडकीस आले आहे. मेहता यांचा वादग्रस्त सेव्हन इलेव्हन क्लब कोणत्याही महामार्गालगत नसताना या क्लबला सरकारच्या राष्ट्रीय व राज्य महामार्गालगतचा 1 अतिरिक्त एफएसआय देत त्यांना कोटय़वधी रुपयांचा फायदा करून देण्याचा निर्णय तत्कालीन मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या स्वाक्षरीने घेण्यात आला. याविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल झाली असून त्यात मुख्यमंत्री कार्यालयास प्रतिवादी करण्यात आल्याने फडणवीस अडचणीत येण्याची शक्यता आहे.
मीरारोडमधील कनाकिया भागात भाजपचे तत्कालीन आमदार नरेंद्र मेहता यांनी सीआरझेडची ऐशी की तैशी करत सेव्हन इलेव्हन हा क्लब बांधला. याची उभारणी करताना मेहतांनी ना विकास क्षेत्रातील कांदवळवनांची कत्तल केली आणि पाणथळ जागा नष्ट करून सीआरझेड नियमाचे उल्लंघन केले. तसेच कांदळवनापासून अवघ्या 50 मीटर बफरझोन क्षेत्रात या क्लबचे इमले उभारले.
पार्किंगमध्ये बार, पब, पत्त्यांचा क्लब
पालिकेच्या विकास नियंत्रण नियमावलीत ना विकास क्षेत्रात क्लब हाऊस आणि तारांकित हॉटेल बांधण्याची तरतूद नसतानाही मेहतांना मात्र पालिकेतून त्याच्या परवानग्या मिळाल्या. बांधकाम करताना बेसमेंटमध्ये पाकिंग आणि स्टोरेज बांधणे आवश्यक असतानाही तेथे मेहतांना मात्र बार, पब, पत्त्यांचा क्लब आणि थिएटर बांधायला परवानगी मिळाली.
क्लब, हॉटेलची इमारत चार मजल्यांवर चढली
मेहतांनी क्लबच्या जागेवर तारांकित हॉटेल उभारण्याचा चंग बांधला. त्यासाठी त्यांनी 1 अतिरिक्त चटई क्षेत्राची (एफएसआय) मागणी केली. त्याकरिता त्यांनी 22 मार्च 2018 रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अखत्यारीत असलेल्या नगरविकास विभागाला पत्र दिले. मेहतांसाठी फडणवीसांच्या इशाऱयावर नगरविकास विभाग सुसाट धावला. कागदपत्रांची पूर्तता झाली, अधिकाऱयांनी झटपट स्वाक्षऱया केल्या आणि अवघ्या 20 दिवसांत म्हणजेच 13 एप्रिल 2018 रोजी फडणवीस यांनी मेहतांच्या फायलीवर केंबडा (स्वाक्षरी) करून तारांकित हॉटेलसाठी 1 अतिरिक्त चटई क्षेत्र मंजूर केले.
नगररचना संचालकांनी दोन वेळा प्रस्ताव फेटाळला तरीही…
मेहता यांच्या सेव्हन इलेव्हन क्लबला ना विकास विभागात अतिरिक्त चटई क्षेत्र मिळावे यासाठी मीरा-भाइंदर महापालिकेने 2016मध्ये नगरविकास विभागाला प्रस्ताव दिला होता. परंतु नगररचना संचालक, पुणे यांनी अतिरिक्त चटई क्षेत्र देण्याचा प्रस्ताव फेटाळून लावत विकास नियंत्रण नियमावलीप्रमाणे तेथे केवळ तळ आणि एकमजला असे 9.75 मीटर उंचीचे बांधकाम करता येईल, असे स्पष्ट केले होते. महापालिकेचा हा प्रस्ताव नगररचना, पुणे यांनी दोन वेळा फेटाळून लावला होता. याविरोधात सामाजिक संस्थेचे फय्याज मुल्लाजी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली असून त्यात मुख्यमंत्री कार्यालय, नगरविकास कार्यालयाचे प्रधान सचिव, महापालिका, नगररचनाकार व सेव्हन इलेव्हन हॉटेल पंपनी यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे.
सेव्हन इलेव्हनचा क्राइम रेकॉर्ड
कांदळवनाचा ऱहास करत सीआरझेडच्या नियमांची मोडतोड करत उभारलेल्या सेव्हन इलेव्हन क्लबविरोधात 2010पासून महसूल विभागाने पाच गुन्हे दाखल केले आहेत. याच क्लबच्या शेजारून 220 केव्हीच्या अतिउच्च दाबाच्या विद्युत वाहिन्या जात आहेत. तरीही मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या आशीर्वादामुळे या क्लब आणि हॉटेलला महापालिकेपासून सरकारी यंत्रणेने पाठीशी घातल्याचा आरोप होत आहे. या क्लबविरोधात आधी फौजदारी याचिका दाखल झाली आहे. मात्र आता जनहित याचिका दाखल झाल्याने मेहतांसोबतच देवेंद्र फडणवीसांच्या अडचणीतही वाढ झाली आहे.
नियम काय म्हणतो?
महापालिकेच्या विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार ना विकास क्षेत्रात 30 व 45 मीटर विकास आराखडय़ातील रस्त्यालगत 30 मीटर खोलीपर्यंत रहिवास वापर करता येतो. परंतु त्या ठिकाणी तळ अधिक एकमजला इतकीच 9.75 मीटर उंचीची इमारत बांधता येते व 0.2 इतकेच चटई क्षेत्र वापरता येते.
मेहतांसाठी फडणवीस सरकारने झोनही बदलला
धक्कादायक बाब म्हणजे मेहता यांचे तारांकित हॉटेल कोणत्याही महामार्गानजीक नाही. महामार्ग या हॉटेलपासून तब्बल पाच किमी लांब असतानाही त्याला राज्य सरकारच्या राष्ट्रीय व राज्य महामार्गालगतचे 1 चटई क्षेत्र देण्याच्या निर्णयाचा आधार घेण्यात आला. त्यासाठी फडणवीस सरकारने पालिकेला झोन बदलण्याची कार्यवाही करण्याचे आदेशही दिले. त्यानंतर सेव्हन इलेव्हन क्लबची एक मजल्याची इमारत चार मजल्यांवर चढली आणि मेहतांना करोडो रुपयांचा फायदा झाला.
