
धारावीतील सेक्टर 5 मध्ये प्रकल्पग्रस्तांसाठी बांधलेल्या पाच इमारतींच्या बांधकामासाठी खर्च झालेले 641 कोटी 60 लाख रुपये आणि जागेचे 58 कोटी 22 हजार असे सुमारे 700 कोटी रुपये म्हाडाला देण्यात यावे, अशी मागणी म्हाडाच्या उपाध्यक्षांनी सप्टेंबरला पत्राद्वारे धारावी पुनर्वसन प्रकल्प प्राधिकरणाकडे (डीआरपी) केली होती. परंतु चार महिने उलटून गेले तरी डीआरपीकडून ही रक्कम न मिळाल्याने थकीत रकमेसाठी म्हाडा दुसऱयांदा डीआरपीला स्मरणपत्र पाठवणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
धारावी सध्या पुनर्विकासाचे वारे वाहत आहेत. मात्र, धारावीतील सेक्टर 5 चा पुनर्विकासाची जबाबदारी राज्य सरकारने आधी म्हाडाकडे सोपवली होती. त्यानुसार म्हाडाने आपल्या तिजोरीतून 7.11 हेक्टर जागेवर पुनर्विकास करण्यास सुरुवात केली. 2011 साली इमारत क्र. 1, 2016 साली इमारत क्र. 4 आणि 5 आणि 2020 साली इमारत क्र. 2 आणि 3 चे काम सुरू केले. त्यातील इमारत क्र. 1, 4 आणि 5 मध्ये झोपडपट्टीधारकांचे पुनर्वसन केले आहे. तर इमारत क्र. 2 आणि 3 चे काम अंतिम टप्प्यात आहे. दरम्यान, 2018 साली राज्य सरकारने म्हाडाकडे सुपूर्द करण्यात आलेल्या सेक्टर 5 सह संपूर्ण क्षेत्राचा एकत्रित विकास विशेष हेतू कंपनीच्या माध्यमातून करण्याचा निर्णय घेतला. तसेच पूर्ण झालेल्या तीन इमारती तसेच निर्माणाधीन असलेल्या दोन इमारतींचे काम पूर्ण करून त्या डीआरपीला हस्तांतरित करण्याचे आदेश दिले. जागेचा तसेच इमारतींच्या बांधकामासाठी येणारा खर्च म्हाडाला देण्यात येईल, असाही निर्णय त्यावेळी घेण्यात आला. पाचपैकी तीन इमारती म्हाडाने आधीच डीआरपीकडे हस्तांतरित केल्या आहेत.
फेब्रुवारीपासून सर्वेक्षणाला सुरुवात
धारावी पुनर्विकास प्रकल्प राज्य सरकारने अदानीच्या घशात घातल्यानंतर आता फेब्रुवारीपासून सर्वेक्षणाच्या कामाला वेग येणार आहे. सुमारे दहा लाख लोकांचा डेटा आणि बायोमेट्रिक्स गोळा केला जाणार आहे. धारावी पुनर्विकास प्रकल्प प्रायव्हेट लिमिटेडचे सीईओ एसव्हीआर श्रीनिवास म्हणाले, अदानी समूहाची कंपनी दोन टप्प्यांमध्य सर्वेक्षण करणार आहे.पहिला टप्पा शंभर लोकांसह 3-4 आठवडय़ांत पार पाडला जाईल. तर दुसऱया टप्प्यात संपूर्ण परिसरातून डेटा गोळा केला जाणार असून त्यासाठी 9 महिने लागतील.


























































