सामना प्रतिनिधी । मुंबई
मराठी भाषेसंदर्भात विधान परिषदेत आज अल्पकालीन चर्चा आयोजित करण्यात आली होती. मात्र चर्चेचा छापील मसुदाच बदलल्याने या विषयावरील चर्चा घेण्यास विरोधकांनी नकार दिला. लोकभारतीचे कपिल पाटील यांनी संख्यावाचनाचा मुद्दा मसुद्यातून वगळल्याचे सभागृहाच्या निदर्शनास आणून देत मसुदा बदलण्याचा अधिकार सचिवांना कुणी दिला, असा सवाल केला. यामुळे सभागृहात मराठी भाषेची चर्चा होण्याऐवजी बदललेल्या मसुद्याचीच चर्चा रंगली.
मराठी भाषेच्या भल्यासाठी साहित्यिकांनी एकत्र येऊन आझाद मैदानात नुकतेच आंदोलन केले. साहित्यिकांच्या शिष्टमंडळाला आश्वासन देताना मुख्यमंत्र्यांनी मराठी शिक्षण हक्क कायदा आणि प्राधिकरण करण्याचे आश्वासन दिले आहे. या पार्श्वभूमीवर आज नियम 97 अन्वये विशेष चर्चा आयोजित करण्यात आली होती. कपिल पाटील यांनी ही सूचना मांडली होती, मात्र चर्चेचा मसुदा बदलण्यात आल्याचे पाटील यांनी सांगितले. मराठी भाषा मंत्री विनोद तावडे म्हणाले, मराठीप्रेमी, साहित्य संस्था आणि सरकार यांनी एकत्र येऊन प्रयत्न केल्याशिवाय हा विषय पुढे जाणार नाही. या विषयावर सविस्तर चर्चा व्हायला हवी. म्हणून आज दिवसभरात नवीन मसुदा तयार करून उद्या या विषयावर चर्चा करू. तालिका सभापती रामराव वडकुते यांनी चर्चा राखून ठेवत असल्याचे जाहीर केले.
चर्चेचा मसुदा बदलला
चर्चेसाठी मी दिलेला मसुदा वेगळा होता. त्यामध्ये मराठीचा अभिजात दर्जा, मराठी शाळा यांच्याबरोबर संख्यावाचनाचा मुद्दाही एकत्र चर्चेसाठी दिला होता. त्यावर सदस्य हेमंत टकले आणि जयंत पाटील यांच्या स्वाक्षरी घेण्यात आल्या होत्या. मात्र आज जो छापील मसुदा समोर आलाय त्यामध्ये संख्यावाचनाचा मुद्दा वगळला आहे, चर्चेचा मसुदा बदलून सचिवांनी सभागृहाची दिशाभूल केली आहे. सचिवांना हा अधिकार कुणी दिला, अशी टीका पाटील यांनी केली. मसुदा पुन्हा नव्याने वितरित करण्याची मागणी केली.
