लवादाने आदेश देऊनही कंत्राटदारास 11 कोटी 15 लाख रुपये व्याजासह देण्यास टाळाटाळ केल्याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने आज राज्य सरकारसह जळगाव महापालिकेची खरडपट्टी काढली. आचारसंहितेची सबब सांगून पैसे देण्याचे टाळू नका असे खडे बोल न्यायालयाने आज पालिकेसह सरकारला सुनावले. इतकेच नव्हे तर थकीत रक्कम चार आठवडय़ांत जमा करण्याचे आदेश देत न्यायालयाने या प्रकरणी सरकारला सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास बजावले.
अटलांटा कंपनीने जळगाव पालिकेविरोधात एका विवाद प्रकरणी लवादाकडे अर्ज दाखल केला. लवादाने जळगाव पालिकेला 11 कोटी 15 लाख रुपये अटलांटा कंपनीला सुपूर्द करण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यास अनेक महिन्यांपासून टाळाटाळ करत असल्याने अटलांटा कंपनीने हायकोर्टात अॅड. अपर्णा देवकर यांच्या मार्फत याचिका दाखल केली. या याचिकेवर आज न्यायमूर्ती अभय आहुजा यांच्या एकलपीठासमोर सुनावणी झाली.
