पालिकेच्या आस्थापना अनुसूची आणि आकृतीबंध अद्ययावत करण्याच्या नावाखाली अत्यावश्यक पदे रद्द केली जात असल्याचा गंभीर आरोप म्युनिसिपल कर्मचारी कामगार सेनेने केला आहे. खातेप्रमुखांचे लेखी मत विचारात न घेता ही प्रक्रिया राबवली जात असल्यामुळे संघटनेच्या वतीने संताप व्यक्त करण्यात आला. यावर उपाययोजना करण्यासाठी पालिका आयुक्तांसोबत बैठकीचे आयोजन करण्याची मागणी संघटनेने निवेदनाद्वारे केली आहे.
पालिकेमध्ये निर्गमित होणाऱ्या विविध परिपत्रकांची अंमलबजावणी मनमानी पद्धतीने होत असून आकृतीबंध अद्ययावत करण्याच्या बहाण्याने अत्यावश्यक पदे रद्द करण्याचे प्रस्ताव सादर करण्याची सक्ती केली जात असल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे. आवश्यक पदे काही वर्षे रिक्त ठेवून नंतर ती अनावश्यक ठरवणे हे अत्यंत चुकीचे असल्याचे संघटनेचे अध्यक्ष बाबा कदम आणि उपाध्यक्ष डॉ. संजय कांबळे-बापेरकर यांनी स्पष्ट केले आहे. रिक्त पदांमुळे कार्यरत कर्मचाऱयांवर कामाचा प्रचंड ताण पडत असून खातेप्रमुखांना विभाग चालवताना मोठय़ा अडचणींना सामोरे जावे लागत असल्याचे त्यांनी सांगितले. या विषयावर चर्चा करण्यासाठी पालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांच्यासोबत संयुक्त बैठकीचे आयोजन करण्यात यावे, अशी मागणी संघटनेने केली आहे.
187 पदे कमी करण्याचे प्रस्तावित
प्रमुख लेखापाल (वित्त) कार्यालयातील 187 पदे कमी करण्याचे प्रस्तावित आहे. यात कनिष्ठ लेखा परीक्षा व लेखा सहाय्यक 43 पदे, वरिष्ठ लेखा परीक्षा व लेखा सहाय्यक 50 पदे, लेखा अधिकारी 5 पदे, उप-प्रमुख लेखापाल 2 पदे आणि शिपाई 37 पदे अशा विविध आवश्यक पदांचा समावेश आहे. ही पदे रद्द झाल्यास 72 खात्यांतील कर्मचाऱयांच्या वेतन व आस्थापना कामांवर गंभीर परिणाम होईल.
