ग्रामीण भागातील सरकारी शाळांमधील गलिच्छ स्वच्छतागृहावरून मुंबई उच्च न्यायालयाने आज राज्य सरकारवर ताशेरे ओढले. न्यायव्यस्थेला तुम्ही लहान मुले समजतात का, ज्यांना लॉलीपॉप दिले आणि गप्प केले. तुम्ही नेहमी उशिरा कारवाई का करता, असा सवाल करत न्यायमूर्तींनी राज्य सरकारला जाब विचारला तसेच राज्यातील शाळांमध्ये स्वच्छ आणि आरोग्यासाठी योग्य सुविधा उपलब्ध करण्यात राज्य सरकार अयशस्वी ठरल्याचे खडे बोलही खंडपीठाने सुनावले.
महिलांच्या मासिक पाळीतील आरोग्याबाबत केंद्र सरकारने 2015 साली मार्गदर्शक तत्वे जारी केली आहेत. असे असतानाही कोरोनाच्या संकटकाळात केंद्र शासनाने याकडे दुर्लक्ष केले आहे. त्यामुळे महिलांच्या आरोग्यासाठी सॅनिटरी नॅपकिन्सचा जीवनावश्यक वस्तूंमध्ये समावेश करण्यात यावा त्याच बरोबर कमी किंमतीत रेशन दुकानावर सॅनिटरी नॅपकिन्स सरकारने उपलब्ध करून द्यावेत अशी मागणी करणारी याचिका निकिता गोरे आणि वैष्णवी घोळवे यांनी ऍड विनोद सांगवीकर यांच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली. या याचिकेवर आज मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ऍड अभिनव चंद्रचूड यांनी ग्रामीण भागातील अनेक शाळांमध्ये पुरेशा सोयीसुविधा नसल्याचे सांगितले. त्यावर न्यायमूर्तींनी सरकारला फटकारले. तुम्ही नेहमी वेळेत कार्यवाही का करत नाही, असा सवाल न्यायालयाने राज्य सरकारला केला.
