मुंबई पोलीस आयुक्त संजय बर्वे यांनी आर्थिक गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या कार्यपद्धतीवर सडकून ताशेरे ओढले आहेत. हा विभाग म्हणजे तोडपाणी विभाग झाल्याचे संतप्त उद्गार त्यांनी काढले आहे. आर्थिक गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत झालेल्या बैठकीत त्यांनी हे उद्गार काढले आहेत. ही बैठक 8 ऑगस्ट रोजी मुंबई पोलीस मुख्यालयात झाली होती.
पोलीस आयुक्तांनी आर्थिक गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या कामकाजाचा आढावा घेण्यासाठी ही बैठक बोलावली होती. या बैठकीला सहपोलीस आयुक्त राज्यवर्धन सिन्हा आणि पोलीस उपायुक्त पराग मणेरे उपस्थित होते. मुंबई मिरर या वर्तमानपत्राने दिलेल्या बातमीत म्हटलंय की पोलीस आयुक्तांनी बैठकील उपस्थित असलेल्या सगळ्या अधिकाऱ्यांची चांगलीच खरडपट्टी काढली. ‘ हे खातं हल्ली तोडपाणी करण्यातच व्यस्त असतं ‘ अशा शब्दात आयुक्तांनी अधिकाऱ्यांना झापले.
संजय बर्वे यांनी मार्च महिन्यात कार्यभार सांभाळला होता. तेव्हापासून त्यांनी आर्थिक गुन्हे अन्वेषण विभागातील 4 अधिकाऱ्यांना निलंबित केलं असून दोघांची बदली केली आहे. राज्याचे गृहमंत्रीपददेखील सांभाळणाऱ्या देवेंद्र फडणवीस यांनी या खात्यातील अधिकाऱ्यांच्या वाईट कामगिरीबद्दल नाराजी व्यक्त केली होती. तेव्हापासून पोलीस आयुक्त या खात्यातील घडामोडींवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत.
विलास राठोड, संदीप सावंत, जितेंद्र शिंगोटे आणि संजय गोविलकर या चार पोलीस अधिकाऱ्यांना आयुक्तांनी निलंबित केलं आहे. यातील राठोड आणि सावंत हे एका आरोपीसोबत बिर्याणी खाताना पकडले गेले होते तर शिंगोटे आणि गोविलकर यांनी ताब्यात असलेल्या दाऊदच्या एका गुंडाला पळून जाण्यास मदत केली होती.
आर्थिक गुन्हे अन्वेषण विभागाची कामगिरी ही फसवणूक केलेल्या आरोपीकडून किती पैसा परत मिळवून दिला जातो यावरून ठरवली जाते. 31 जुलैपर्यंत या विभागाकडे 2800 कोटींच्या आर्थिक फसवणुकीच्या विविध तक्रारी दाखल करण्यात आल्या होत्या ज्यातील फक्त 43 लाख पुन्हा मिळवण्यात या विभागाला यश आलं आहे. आर्थिक गुन्हे अन्वेषण विभागाने ज्या आरोपींना अटक केली आहे त्यांचे सुटण्याचे प्रमाणे मुंबई पोलीस दलातील इतर खात्यांशी तुलना केल्यास अधिक आहे. ही परिस्थिती पाहिल्याने उद्वीग्न झालेल्या पोलीस आयुक्तांनी या खात्याचे पांढरपेशा गुन्हेगारांच्या मनात भय उरलेले नाहीये,आणि ही अत्यंत चिंतेची बाब आहे असं स्पष्ट मत व्यक्त केलं आहे.
