इलेक्ट्रॉरल बाँड (निवडणूक रोखे) वरून सर्वोच्च न्यायालयाने सत्ताधारी मोदी सरकारवर ताशेरे ओढलेले असतानाच आता भाजप सरकारी केंद्रीय तपास यंत्रणांचा कसा गैरवापर करीत आहे, याचा भंडाफोड काँग्रेसने केला आहे. भाजपला निवडणूक रोखेच्या स्वरूपात देणगी न देणाऱया खासगी कंपन्यांवर ईडी, सीबीआय आणि आयकर विभागाच्या धडाधड धाडी टाकल्या जात आहेत. देणगी मिळाल्यानंतर मात्र या धाडी पडत नाहीत, असा गंभीर आरोप करत काँग्रेसने या प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली चौकशी करावी अशी मागणी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते जयराम रमेश यांनी केली आहे.
आर्थिक वर्ष 2018-19 आणि 2022-23 या दरम्यानच्या कालावधीत भाजपला जवळपास 335 कोटी रुपयांच्या देणग्या देणाऱया 30 पंपन्यांना त्याच कालावधीत पेंद्रीय तपास यंत्रणांच्या तपासाला सामोरे जावे लागले होते, असे जयराम रमेश यांनी सांगितले. काँग्रेसचे सरचिटणीस के. सी. वेणुगोपाल यांनी यासंबंधी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना शुक्रवारीच पत्र लिहिले आहे, असेही ते म्हणाले. भाजपच्या आर्थिक व्यवहारांविषयी पेंद्र सरकार श्वेतपत्रिका आणणार का? केवळ देणग्यांच्या स्रोतांविषयीच नव्हे तर, कॉर्पोरेट फर्मविरोधात तपास संस्थांचा गैरवापर करून त्यांना देणगी देण्यासाठी कसे भाग पाडण्यात आले याचीही चौकशी करणार का? असा सवाल जयराम रमेश यांनी केला.
इच्छा नसतानाही देणगी
30 पंपन्यांपैकी 23 पंपन्यांनी भाजपला या कालावधीत 187 कोटी 58 लाख रुपयांची एकूण देणगी दिली. या 23 पंपन्यांनी भाजपला 2014 ते छापा टाकण्याचे वर्ष या कालावधीत भाजपला कधीही देणग्या दिल्या नव्हत्या; परंतु ईडी, सीबीआय आणि आयकर विभागाच्या धाडी नंतर कारवाईच्या भीतीने या पंपन्यांनी नाइलाजस्तव भाजपला देणगी दिल्याचे समोर आले आहे.
काँग्रेसचे अर्थमंत्र्यांना पत्र
के. सी. वेणुगोपाल यांनी निर्मला सीतारामन यांना यासंबंधी पत्र लिहिले आहे. ईडी, आयटी आणि सीबीआयसह अन्य तपास संस्थांनी या पंपन्यांवर छापे टाकल्यानंतर किंवा शोध कारवाई केल्यानंतर एका विचित्र योगायोगाने या पंपन्यांनी भाजपला देणग्या दिल्या. ही सर्व प्रकरणे देणगीच्या स्वरूपात कायदेशीर खंडणीची उदाहरणे आहेत, असे या पत्रात म्हटले आहे.
