निवडणूक आयोगाने मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ, तेलंगणा आणि मिझोरामसाठी विधानसभेच्या निवडणुकांच्या तारखा घोषित केल्या. निवडणूक आयोगानुसार, या सर्व राज्यांच्या निवडणूक प्रक्रिया 5 डिसेंबरपर्यंत पूर्ण होतील. यापैकी चार राज्यांत एका टप्प्यात तर छत्तीसगढसाठी दोन टप्प्यांत निवडणुका होतील. या सर्व राज्यांच्या निवडणुकांचे निकाल 3 डिसेंबर रोजी जाहीर होतील. दरम्यान, आयोगाने राजकीय पक्ष आणि गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या उमेदवारांसाठी नव्या मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत.
मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांच्या सूचनांनुसार, निवडणूक पारदर्शक आणि स्वतंत्र व्हाव्यात म्हणून मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्यात आली आहेत. आतापासून गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या उमेदवारांनी कमीत कमी तीन वेळा स्थानिक पातळीवर आपल्या पार्श्वभूमीचे तपशील प्रकाशित करणं अनिवार्य असेल. तसंच, ज्या राजकीय पक्षाने अशा उमेदवाराला तिकीट दिलं असेल त्यांनाही या उमेदवाराखेरीज अन्य कोणता उमेदवार नव्हता का, याचा खुलासा करावा लागेल. मग त्यानंतर सामान्य जनता आपल्या मताधिकाराचा प्रयोग करेल. म्हणजेच मतदारांना प्रत्येक उमेदवाराच्या पार्श्वभूमीची कल्पना असेल आणि पक्षाने त्याला तिकीट का दिलं, याचीही माहिती असेल, असं कुमार यांचं म्हणणं आहे.
तसंच, निवडणूक संपल्यानंतर 30 दिवसांमध्ये प्रत्येक राजकीय पक्षाला निवडणूक खर्चाचा तपशील द्यावा लागेल. त्याचा अंतिम अहवाल 75 दिवसांत मिळू शकेल. आता हे सर्व काम डिजिटल माध्यमातून केलं जाईल, जेणेकरून त्याचं योग्य विश्लेषण केलं जाईल. त्याखेरीज निवडणूक निधीविषयीही नवीन मार्गदर्शक सूचना बनवण्यात आल्या आहेत. त्या निधीविषयीही 31 ऑक्टोबरपूर्वी राजकीय पक्षांना माहिती द्यावी लागेल. कारण, या निधीवर आयकरातून सूट दिली जाते, त्यामुळे या प्रक्रियेला पारदर्शक करण्याला प्राधान्य देण्यात येत असल्याचंही निवडणूक आयोगाने म्हटलं आहे.
