एसआयआर आणि मतचोरीच्या आरोपांमुळे वादाच्या भोवऱयात अडकलेल्या निवडणूक आयोगाने आज बचावात्मक पवित्रा घेतला. एसआयआरचे सर्व निर्णय तिन्ही निवडणूक आयुक्तांनी एकमताने घेतले होते. शिवाय, नव्या मतदारांच्या नोंदणीसाठी असलेल्या फॉर्म 6 मध्ये कोणतेही बदल करण्यात आलेले नाहीत, असे प्रतिज्ञापत्र आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केले.
मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी एसआयआरचे सर्व निर्णय मनमानीपणे घेतले होते. हे निर्णय घेताना अन्य दोन आयुक्तांना विश्वासात घेण्यात आले नव्हते, अशी माहिती समोर आली होती. आयोगाच्या निर्णयाची व एसआयआरच्या वैधतेची चौकशी करावी अशी मागणी करणाऱया याचिका न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या होत्या. त्यांची दखल घेत न्यायालयाने आयोगाला म्हणणे मांडण्याचे आदेश दिले होते.
काँग्रेस आरोपांवर ठाम; सर्व रेकॉर्ड मागवण्याची विनंती
निवडणूक आयोगाच्या प्रतिज्ञापत्रानंतरही काँग्रेस मतचोरीच्या आरोपांवर ठाम आहे. एसआयआर प्रक्रियेशी संबंधित सर्व दस्तऐवज सादर करण्याचे निर्देश निवडणूक आयोगाला द्यावेत, अशी विनंती काँग्रेसने सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली आहे. मते वगळणे आणि ‘फॉर्म 6’ यांबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत, असे काँग्रेसचे खासदार इम्रान मसूद यांनी सांगितले.
