कोरोनाचा प्रादुर्भाव नसलेल्या भागात सोमवार, 17 जानेवारीपासून इंग्रजी खासगी शाळा विद्यार्थ्यांसाठी खुल्या होणार आहेत. महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल ट्रस्टीज असोसिएशनने (मेस्टा) विद्यार्थी हित लक्षात घेऊन शाळा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला असून राज्यातील प्रमुख महापालिका वगळता ग्रामीण भागातील शाळांमध्ये प्रत्यक्ष वर्ग भरणार आहेत. वर्गात उपस्थित राहण्यासाठी विद्यार्थ्यांवर उपस्थितीचे बंधन नसणार असून पालकांच्या संमतीनंतर विद्यार्थ्यांना शाळेत प्रवेश दिला जाणार आहे.
आणखी काही काळ राज्यातील शाळा बंद राहिल्या तर विद्यार्थ्यांचा बुडालेला अभ्यास भरून काढणे अशक्य होणार आहे. मूळ संकल्पनाच न शिकता वरच्या वर्गात गेलेल्या विद्यार्थ्याला उच्च शिक्षणात तग धरणे कठीण जाईल. त्यामुळे शाळा सुरू करण्याशिवाय गत्यंतर नाही, असे संस्था चालकांचे म्हणणे आहे. ज्या पालकांची पाल्याला शाळेत पाठविण्याची इच्छा आहे असे विद्यार्थी शाळेत येऊन शिकू शकतात, असे ‘मेस्टा’चे संस्थापक संचालक संजय तायडे-पाटील यांनी सांगितले. यातील 70 टक्के पालक पाल्याला स्वतः शाळेत सोडणार असून 30 टक्के पालकांनी स्कूल बसला पसंती दिली आहे, असेही तायडे-पाटील यांनी सांगितले.
ग्रामीण भागातील मराठी शाळांबाबत संघटनांनी पुढाकार घ्यावा
राज्यातल्या ज्या भागात तिसऱ्या लाटेचा धोका अद्याप पोहोचलेला नाही अशा ग्रामीण भागातील जिल्हा परिषद आणि खासगी मराठी शाळा बंद कशासाठी ठेवल्या आहेत, असा सवाल मराठी शाळा संस्था चालक संघाचे राज्य समन्वयक सुशील शेजुळे यांनी केला आहे. या शाळा सुरू करण्यासाठी विद्यार्थी हितासाठी लढणाऱ्या संस्थांनी पुढाकार घेऊन शिक्षण विभागाकडे तशी मागणी करावी, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
वर्षभरातील अभ्यासाच्या तासावर परिणाम
पहिली ते पाचवी या वर्गांसाठी वर्षभरात 200 दिवस तर सहावी ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी 220 दिवस शाळा भरली पाहिजे. या कालावधीत पहिली ते पाचवीच्या विद्यार्थ्यांचे 800 तास, तर सहावी ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांचे एक हजार तास भरणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. ते भरले तरच अभ्यासक्रम पूर्ण होऊ शकतो; पण गेल्या दोन वर्षांत केवळ 100 ते 200 तास पूर्ण झाले आहेत.
मोबाईल नेटवर्क आणि इंटरनेटची सुविधा नसलेल्या दुर्गम भागातील शाळा सुरू व्हायला हव्यात. या भागात कोरोना पोहोचलेला नाही. या शाळांमधील विद्यार्थी पटही जेमतेम आहे. त्यामुळे सोशल डिस्टन्सिंगचे नियम पाळणेदेखील शक्य होणार आहेत. आजच्या घडीला ग्रामपंचायतीअंतर्गत येणाऱ्या सर्व शाळा सरकारने सुरू कराव्यात. राज्यातील आश्रमशाळादेखील बंद आहेत. त्यामुळे आदिवासी विद्यार्थ्यांचे जेवणाचेही हाल होत आहेत. अशा विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाची जिल्हा परिषद शाळांमध्ये सोय झाल्यास त्यांचा शिक्षणाचा प्रश्न तरी मार्गी लागेल.
–हेरंब कुलकर्णी, शिक्षणतज्ञ
