सामना प्रतिनीधी, नागपूर
मराठी भाषेचा शासकीय कामकाजातील वापर वाढविण्यासाठी राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या मराठी भाषा समितीचा अहवाल सादर करण्यात आला आहे. या समितीने सर्व प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांत मराठी भाषा अनिवार्य करण्यात यावी तसेच साहित्य संस्पृती कार्यालय स्थापन करा!
मंडळासाठी प्रत्येक तालुक्यात मराठी भाषा कार्यालय सुरू करावे अशी शिफारस मराठी भाषा समितीने केली आहे.
मराठी भाषेचा शासकीय कामकाजातील वापर वाढविण्यासाठी राज्य सरकारने मराठी भाषा समिती स्थापन केली आहे. या समितीच्या प्रमुख भाजप आमदार मेधा पुळकर्णी यांनी समितीचा पहिला अहवाल सोमवारी विधानसभेत सादर केला. सरकारी कामात मराठीचा वापर वाढविण्यासह भाषेची स्थिती सुधारण्यासाठीच्या विविध शिफारशी या अहवालात करण्यात आल्या आहेत. राज्यातील सर्व महानगरपलिकांमधील कामकाज व पत्रव्यवहार मराठीत होणे अपेक्षित व बंधनकारक आहे. त्यासाठी नगरविकास विभागाने प्रथम मुंबई महानगरपालिका आणि नंतर टप्प्याटप्प्याने राज्यातील इतर महानगरपालिकांशी संपर्प साधून मराठी भाषेच्या वापराबाबतची व पत्रव्यवहाराबाबतची माहिती घेऊन त्याचा अहवाल तीन महिन्यांत समितीस द्यावा, असेही समितीने सुचविले आहे.
समितीने केलेल्या इतर शिफारशी
अमरावती व नाशिक येथे मराठी भाषा विभागाचे प्रादेशिक कार्यालय सुरू करावे. अभिजात भाषेच्या दर्जासाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करावा. विश्वकोश निर्मिती मंडळातील रिक्त पदे भरावीत. उच्च न्यायालय आणि कनिष्ठ न्यायालयातील कामकाज मराठीतून होण्याबाबत पावले उचलावीत.
मराठी भाषा मंडळासाठी गिरगावात जागा द्या!
मराठी भाषा संस्पृतीचा मूळ गाभा असलेल्या धोबी तलाव परिसरात मराठी भाषा भवनाचे काम त्यामुळे मंडळाचे कार्यालय गिरगावात म्हणजे मराठी भागात राहील. तसेच महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्पृती मंडळ व महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळ यांच्या कार्यालयांसाठी स्वमालकीची प्रशस्त स्वतंत्र जागा उपलब्ध करून देण्याबाबत मराठी भाषा विभागाने शासनाच्या संबंधित विभागाकडे प्रस्ताव सादर करून त्याचा पाठपुरावा करावा व केलेल्या कार्यवाहीची माहिती समितीला तीन महिन्यांत कळवावी अशी शिफारसही समितीने आपल्या अहवालात केली आहे.तात्पुरत्या स्वरूपात सुरू करण्यासाठी साहित्य संघाची जागा मिळाली आणि ती योग्य ठरेल आणि त्यामुळे मंडळाचे कार्यालय गिरगावात म्हणजे मराठी भागात राहील. तसेच महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्पृती मंडळ व महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळ यांच्या कार्यालयांसाठी स्वमालकीची प्रशस्त स्वतंत्र जागा उपलब्ध करून देण्याबाबत मराठी भाषा विभागाने शासनाच्या संबंधित विभागाकडे प्रस्ताव सादर करून त्याचा पाठपुरावा करावा व केलेल्या कार्यवाहीची माहिती समितीला तीन महिन्यांत कळवावी अशी शिफारसही समितीने आपल्या अहवालात केली आहे.
