कर्नाटक आणि महाराष्ट्र यांच्यात सीमावाद आणि भाषिक संघर्ष सुरू आहे. सीमाभागातील मराठी भाषकांवर कन्नडिगांकडून दडपशाही सुरूच आहे. त्यातच समाधानकारक वृत्त आले आहे. कर्नाटकातील मराठी माध्यमांच्या शाळांमध्ये प्रवेश वाढल्याचे वास्तव उघड झाले आहे. कर्नाटकात सुमारे 1,272 सरकारी, सरकारी अनुदानित आणि खाजगी शाळांमध्ये सध्या 1.09 लाखांहून अधिक विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. त्यापैकी 69,339 विद्यार्थी 950 सरकारी मराठी शाळांमध्ये शिकत आहेत. तर उर्वरित सरकारी अनुदानित किंवा त्याच माध्यमातील खाजगी शाळांमध्ये शिक्षण घेत आहेत.
शिक्षण विभागाच्या नुकत्याच जारी करण्यात आलेल्या आकाडेवारीनुसार सर्वाधिक पटसंख्या असलेल्या उर्दू माध्यमाच्या शाळांसह अनेक अल्पसंख्याक भाषेच्या माध्यमातील शाळांमधील प्रवेशामध्ये लक्षणीय घट झाल्याचे दिसून आले आहे. मात्र, बेळगावच्या सीमाभागातील जिल्ह्यांतील मराठी भाषेच्या प्रभावामुळे मराठी भाषेच्या शिक्षणाला प्राधान्य दिले जात असल्याचे दिसून आले आहे. बेळगाव, विजयपुरा आणि बागलकोट या सीमाभागातील जिल्ह्यांत मराठी माध्यमांच्या शाळांमधली पटसंख्या वाढली आहे.
विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनासाठी बेळगाव येथे आलेले प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण मंत्री बी. सी. नागेश यांनी काही मराठी सरकारी शाळांना भेट दिली. त्यावेळी त्यांना विद्यार्थ्यांशी संवाद साधणे कठीण झाले. विद्यार्थ्यांपेकी अनेकांना कन्नडमध्ये संभाषण करता येत नव्हते, तर नागेश यांना मराठी बोलता येत नव्हते. त्यावेळी एका मराठी भाषिक स्थानिक विभागीय शिक्षण अधिकाऱ्याने मंत्र्यासाठी अनुवादक म्हणून काम केले. अल्पसंख्याक भाषेच्या शाळांमध्ये मुलांना मूलभूत कन्नड शिक्षण देण्याचा प्रयत्न सुरू असताना, मुलांना मातृभाषेच्या प्रभावामुळे कन्नडमध्ये संवाद साधण्यात अडचणी येत आहेत.
सार्वजनिक सूचना विभागाचे आयुक्त आर. विशाल म्हणाले की, अल्पसंख्याक शाळांकडून कन्नड भाषा म्हणून शाळेत शिकवण्यासाठी अनेक विनंत्या आल्या आहेत. अल्पसंख्याक भाषेच्या शाळांमध्ये भाषिक राजकारण होत असले तरी तिथे शिकणाऱ्या मुलांच्या पालकांना आता कन्नडमध्ये शिक्षण हवे आहे. पुढील शिक्षण आणि नोकरीसाठी स्थानिक भाषेचे ज्ञान असणे गरजेचे असल्याने पालकांनी अशी मागणी केली आहे, असे विशाल यांनी सांगितले.
तामिळ, तेलुगु, हिंदी आणि मल्याळमसारख्या इतर भाषांच्या शाळांमध्ये नोंदणीत लक्षणीय घट होत आहे. मल्याळम माध्यमाच्या शाळांमध्ये शून्य नोंदणी आहे. त्याच भाषेतील प्राथमिक शाळांमध्ये फक्त 233 मुले आहेत. अनेक अल्पसंख्याक कुटुंबांनी त्यांच्या मुलांना इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत घातले आहे. त्यामुळे या अल्पसंख्याक भाषांच्या शाळांमधील पटसंख्या कमी झाल्याचे शिक्षण विभागातील एका अधिकाऱ्याने सांगितले.
