महाराष्ट्रात हजारो मतांचा घोळ पुराव्यांसह निदर्शनास येतोय, निवडणूक आयोग झोपलंय का? जितेंद्र आव्हाड यांचा सवाल राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे मुख्य प्रवक्ते तथा आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी विचारला आहे. आज मुंबईत आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना ते असे म्हणाले आहेत.
जितेंद्र आव्हाड म्हणाले आहेत की, “सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या अनेक न्याय निवाड्यांमध्ये निकडणूक प्रक्रिया मुक्त, निष्पक्ष आणि पारदर्शक असणे आवश्यक आहे. मात्र, ठाणे महानगरपालिकेच्या प्रभाग रचनेमध्ये मुक्त, निष्पक्ष आणि पारदर्शक हि तत्त्व डावलण्यात आले असून एका राजकीय पक्षाच्या सोयीसाठी प्रभाग रचना केल्या आहेत. प्रभागाची निर्मिती करत असताना लोकांची सोय व्हावी यासाठी प्रभागाची निर्मिती करावी असे स्पष्ट असताना राजकीय हेतूने प्रेरित प्रभाग रचना करण्यात आली. यात सर्वात मोठा हात निवडणूक आयोगाचा आहे.”
आव्हाड म्हणाले की, “निवडणूक आयोगाला हाताशी धरून सत्ताधारी प्रभाग रचना ही आपल्या मनाला येईल तशी करण्यात आली आहे. मनाला येईल तसे प्रभाग जोडण्यात आले आहेत. प्रभागाची निर्मिती ही लोकांची सोय व्हावी, असे आदेश असताना राजकीय हेतून प्रभाग रचना करण्यात आली आहे. यासर्वात निवडणुकी आयोगाचा हस्तक्षेप आहे. राजकीय पक्ष जिथे प्राबल्य ठेवतात ते राजकीय पक्ष तिथे प्रभाग रचना करत असतात. याप्रकणी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. एकिकडे सर्वोच्च न्यायालयाने ३१ तारखेपर्यंत मुदत दिली आहे मात्र, उच्च न्यायालयात प्रभाग रचनेविरुद्ध अनेक याचिकेवर अद्याप निर्णय झालेला नाही.”
आव्हाड म्हणाले, “नवीन प्रभाग रचना आणि डिलीमीटेशनमध्ये खूप तफावती आहेत. प्रत्येक जिल्हा व ग्रामपंचायतींमधून त्याबाबत तक्रारी येत आहेत. मनाला येईल तशी प्रभाग रचना करण्यात आलेली आहे, लोकसंख्याही तशीच टाकण्यात आलेली आहे. राजकीय हेतूने प्रेरित व एखाद्या पक्षाला मदत करण्यासाठी आपल्या सोयीनुसार प्रभाग जोडण्यात आले आहेत. निवडणूक आयोगाचा यात सर्वात मोठा हात आहे.”
जितेंद्र आव्हाड म्हणाले की, निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची पायमल्ली केलेली आहे. त्यांच्या मनमानी कारभाराविरोधात राज्यभरात शंभरहून अधिक याचिका वेगवेगळ्या खंडपीठांपुढे न्यायप्रविष्ठ आहेत. उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीनी त्या एकत्रित ऐकाव्यात असं निवेदन सरकारने केलेलं आहे. पण निवडणूक आयोगाची यावरील भूमिका गुलदस्त्यात असून ती संशयास्पद आहे. निवडणूक प्रक्रियेवरही आमच्या मनात प्रचंड शाशंकता आहे. असे जितेंद्र आव्हाड यांनी स्पष्टपणे सांगितले आहे.
पुढे बोलताना जितेंद्र आव्हाड म्हणाले की, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका खोट्या व बाहेरून आणलेल्या मतदारांच्या जोरावर जिंकायच्या, असा पणच सरकार आणि निवडणूक आयोग या दोघांनी हातमिळवणी करून केलेला आहे. निवडणूक आयोगाने स्वतःचं अस्तित्व गहान ठेवलंय, असं आमचं स्पष्ट मत आहे. सरकार सांगेल तेच खरं असं जर निवडणूक आयोग म्हणत असेल तर, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संविधानाच्या माध्यमातून त्यांना दिलेलं स्वातंत्र्य धुळीस मिळालेलं आहे. असेही बोलताना जितेंद्र आव्हाड म्हणाले.
जितेंद्र आव्हाड म्हणाले की, महाराष्ट्रात हजारो मतांचा घोळ पुराव्यांसह निदर्शनास येतोय, निवडणूक आयोग झोपलंय का? केरळमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका असल्याने तिथे SIR होतंय. मग महाराष्ट्रातील सर्व विरोधी पक्ष निवडणूक आयोगासमोर पुरावे ठेवतायत, तरी त्याकडे दुर्लक्ष केलं जातंय. मतदार याद्यांमध्येच जर प्रचंड घोळ असेल तर, मतदानाला व त्यातून आलेल्या निकालाला अर्थच नाही. लोकशाही पूर्णपणे धोक्यात आलेली आहे. याचा अर्थ आम्ही केलेल्या याचिकेला काहीच अर्थ नाही. निवडणुक आयोगाला सर्वाच्चा न्यायालयाने जे आदेश दिले होते २०२२ ला त्यानुसार प्रभाग रचना करयला हवी होती. पण यामध्ये मनमानी कारभार आढळला आहे. हे केवळ ठाण्यापुरत मर्यादीत नाही. याप्रकरणी अनेक खंडपीठापुढे याचिका सादर करण्यात आल्या आहेत. ह्या सर्व याचिका एकत्र ऐकाव्यात अशी मागणी सरकारने केली आहे. निवडणुकी आयोगाने नाही. म्हणजे निवडणुक आयोगाची नेमकी भूमिका काय आहे? हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. अजुनही गुलदस्त्यात आहे. सर्वाच्च न्यायालयाच्या आदेशालाही निवडणुक आयोग केराची टोपली दाखवत असेल तर त्यांची ही भूमिका संशयास्पद आहे. निवडणुक आयोग एखाद्या राजकीय पक्षाला मदत करत आहे, असे जितेंद्र आव्हाड यांनी स्पष्ट केले आहे.
