शिरोळ तालुक्यातील सर्वांची पीककर्जे माफ करा; शरद पवार यांची मागणी

213

शिरोळ तालुक्याला २००५च्या पुरापेक्षा यंदाच्या महापुराचा तडाखा बसला आहे. या महापुरात सोयाबीन, भुईमूग अशा पिकांसह ऊस पिकाचीही शाश्‍वती राहिलेली नाही. त्यामुळे सरकारने शिरोळ तालुक्यातील सर्व शेतकर्‍यांचे पीककर्ज माफ करावे, असे प्रतिपादन राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी केले.

कोल्हापूर जिल्ह्यातील शिरोळ तालुक्यातील अर्जुनवाड, घालवाड, शिरोळ येथील पद्माराजे विद्यालयातील पूरग्रस्त छावणी आदि भागांना भेटी दिल्या. ते म्हणाले, की २००५ मध्ये पूर आल्यानंतर पाण्याची पातळी ग्राह्य धरली ती चुकल्याने यंदाची परिस्थिती उद्भवली आहे. कायमस्वरुपी तोडगा काढण्यासाठी यंदाच्या पाण्याची पातळी त्याहून अधिक नोंद करुन त्याप्रकारे उपाययोजना करणे गरजेचे असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले.

शरद पवार म्हणाले की, अलमट्टी धरणातील पाण्याचा विसर्ग कर्नाटक सरकारने करायला हवा होता. अलमट्टीचे पाणी वेळीच सोडले असते, तर सांगली, कोल्हापुरात पूर आला नसता. मात्र कर्नाटक सरकारने पाणी सोडले नाही. महाराष्ट्र व कर्नाटक सरकारमध्ये संवाद झाला नाही. मुख्यमंत्र्यांनी कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांशी बोलल्याचे सांगितले. तरीही पाण्याचा विसर्ग सुरु झाला नाही. पंतप्रधानांशी मी बोलल्यानंतर पाण्याचा विसर्ग सुरु झाला. महाराष्ट्र व कर्नाटक सरकारच्या प्रतिनिधींची संयुक्त बैठक केंद्र सरकारने घ्यायला हवी. पूरग्रस्तांवरील कर्ज माफ झाले पाहिजे. रस्ते, सार्वजनिक आरोग्य यासाठी आर्थिक सहाय्य केले पाहिजे. लातूरच्या पॅटर्नप्रमाणे पूरग्रस्तांसाठी एक लाख घरे बांधण्यासाठी केंद्र सरकारच्या मदतीने राज्य सरकारने प्रयत्न करावेत, असे ते म्हणाले.

ते म्हणाले, की ऊस उत्पादक क्षेत्र जास्त असल्याने शेतकर्‍यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. ऊस उत्पादकांना मदत करण्याची भूमिका सरकारने घ्यावी. पाणी ओसरल्यानंतर माती खाली खचल्याची दिसत आहे. शेत मजुरांच्या हाताला काम देण्याचा प्रयत्न सरकारने करावा. पूरग्रस्तांसाठी मदत पोहचविण्याची सर्वांची तयारी आहे. मात्र जी मदत येते ती पूरग्रस्तांना योग्यरितीने पोहचविण्याची जबाबदारी प्रशासकीय यंत्रणांनी घेतली नाही. काही ठिकाणी ट्रक अडवले जात असल्याची माहिती आहे. शासनाने यात लक्ष घालावे. सरकारमधील लोकांना अशा परिस्थितीला तोंड देण्याचा अनुभव नाही. काही गावांना भेटी देऊन निघून गेल्याने काम होत नाही. राज्यकर्ते घटनास्थळी असल्यासच प्रशासनाची हालचाल तातडीने होते. लातूरच्या भूकंपानंतर आपण स्वतः १५ दिवस तिथे तळ ठोकून होतो, अशी आठवणही शरद पवारांनी करुन दिली.