राज्यात नगरपालिका, नगर पंचायतीच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने राजकीय आणि सामाजिक आंदोलनातील प्रलंबित गुन्हे मागे घेण्याची मुदत 31 डिसेंबर 2025 वाढवली आहे. या निर्णयानुसार राजकीय आणि सामाजिक आंदोलनातील ज्या गुह्यात 31 डिसेंबर 2025 पर्यंत दोषारोपपत्र दाखल होतील, असे खटले मागे घेतले जाणार आहेत.
राजकीय पक्ष आणि सामाजिक संस्थांकडून सार्वजनिक हिताच्या प्रश्नाकडे राज्य सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी घेराव, मोर्चा, निदर्शने केली जातात. याप्रकरणी गुन्हे दाखल होऊन न्यायालयात दोषारोपत्र दाखल करण्यात येते. अशा प्रकरणात 30 सप्टेंबर 2025 पर्यंत दोषारोपपत्र दाखल झालेले आहेत, असे खटले मागे घेण्याचा निर्णय सरकारने 12 सप्टेंबर 2025 मध्ये घेतला होता. ही मुदत संपल्याने सरकारने खटले मागे घेण्याची मुदत वाढवली आहे.
