नियमांची मोडतोड करून तसेच मनमर्जीने नवीन नियम तयार करून राज्यातील मोठमोठय़ा प्रकल्पांच्या निविदा फडणवीस सरकारच्या काळात तयार केल्या जात होत्या. यातून मर्जीतील कंत्राटदारांनाच काम मिळेल याची सोय केली जात होती. यातून टेंडर मॅनेजमेंटचे रॅकेट केले जात आहे. याच माध्यमातून नवी मुंबईतील प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या 14 हजार कोटींच्या निविदेतील भ्रष्टाचार तसेच मेट्रो भवनाच्या कंत्राटातही अनियमितता झाल्याचा आरोप काँग्रेसकडून करण्यात आला होता. याच संदर्भातील ताशेरे ‘कॅग’ने ओढल्याने भाजपच्या भ्रष्टाचारावर शिक्कामोर्तब झाले असल्याची टीका काँगेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केली.
पंतप्रधान आवास योजना तसेच मेट्रो भवनसंदर्भात कॅगने ओढलेल्या ताशेऱ्यांविषयी सचिन सावंत यांनी पत्रकार परिषद घेतली. या पत्रकार परिषदेत त्यांनी भाजपवर टीका करताना कॅगने ओढलेले ताशेरे पत्रकारांसमोर मांडले.
काँग्रेसकडून नोंदवण्यात आलेले आक्षेप
सिडको येथे प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत नकी मुंबई परिसरात 89 हजार 771 घरे बांधण्याचे प्रस्तावित होते. 14 हजार कोटी रुपयांच्या चार भागांमध्ये वाटलेल्या या प्रकल्पात आता ज्यांना कंत्राटे मिळाली आहेत, त्या चार लोकांना ही कंत्राटे मिळावीत म्हणून निविदेच्या अटी व शर्ती तयार केल्या गेल्या. पक्षातर्फे नागार्जुना कन्स्ट्रक्शन कंपनी (एनसीसी) या पाचव्या कंत्राटदाराला निविदा भरण्यास सांगितले गेले. मेट्रो भवनचे कंत्राट याच नागार्जुना कंपनीला देण्याचा घाट घातला गेला. त्यासाठीची निविदा प्रक्रिया ही मॅनेज असून त्याच कंपनीला मेट्रो भवनचे कंत्राट दिल्याचा आरोप 26 ऑगस्ट 2019 रोजी करण्यात आला होता. यासंदर्भात पंतप्रधान कार्यालय तथा प्रिन्सिपल अकाऊंटंट जनरल यांच्याकडे 6 सप्टेंबर 2019 रोजी अधिकृत तक्रारही दाखल करण्यात आली होती. मेट्रो भवन कंत्राटांमध्ये मूळ निविदा ही याआधी एका अन्य कंत्राटदाराला हे काम मिळावे म्हणून तयार करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. परंतु प्रधानमंत्री आवास योजनेमध्ये नागार्जुना कंपनीने केलेल्या मदतीची परतफेड करण्याकरिता या कंपनीला हे कंत्राट मिळावे याकरिता मूळ निविदेमध्ये शुद्धिपत्रक काढून 13 बदल करण्यात आले. त्याचबरोबर पुढील काळात शुद्धिपत्रक क्रमांक 6, 8 आणि 10 काढून पुन्हा बदल करण्यात आले. काँग्रेसने यावर आक्षेप नोंदवून केलेल्या तक्रारीची कॅगने दखल घेतली असून यासंदर्भात केलेल्या चौकशीमध्ये कॅगला तथ्य आढळलेले आहे.
कॅगचे ताशेरे
एमएमआरडीएतर्फे आलेले स्पष्टीकरण पूर्णपणे नाकारले आहे. सदर प्रकल्प काँग्रेसने सांगितल्याप्रमाणे हे कंत्राट नागार्जुना कंपनीलाच मिळाले आहे. शिकस्मारक घोटाळय़ाप्रमाणेच एमएमआरडीएने नागार्जुना कंपनीशी वाटाघाटी केल्या व त्यांनी भरलेल्या 1162.74 कोटी रुपये रकमेच्या निविदेत प्रथमतः 73 कोटी रुपये कमी केले व नंतर प्रकल्पाचा आराखडा बदलून बरेच मजले कमी करून तपशील बदलण्यात आले व अजून 117 कोटी कमी झाले असे दाखवण्यात आले, हे केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन आहे. प्रथम नागार्जुना कंपनीला टेंडर मिळावे म्हणून प्रस्तावित आराखडा बदलून मजले वाढवण्यात आले व नंतर कंत्राट मिळाल्यानंतर वाटाघाटीमध्ये मजले कमी करण्यात आले.
