झोपडीधारकांचे नुकसान होऊ नये, यासाठी एसआरए प्रकल्पांतर्गत विकासकाकडून त्यांना दोन वर्षांचे आगाऊ भाडे देण्याची तरतूद आधीच नियमात करण्यात आलेली आहे. मात्र, विकासकाने आगाऊ भाडे थकवले तर त्याच्या इतर मालमत्तेतून ते वसूल करण्याची तरतूद नव्या महाराष्ट्र झोपडपट्टी सुधारणा कायद्यात करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर एसआरए प्रकल्पातील भाडेवसुलीसाठी स्वतंत्र देखरेख यंत्रणा उभारण्यात येणार आहे, अशी माहिती गृहनिर्माण राज्यमंत्री शंभुराज देसाई यांनी दिली.
विधान परिषदेत आज महाराष्ट्र झोपडपट्टी सुधारणा विधेयक (सुधारणा, निर्मूलन आणि पुनर्विकास -205 चर्चेनंतर मंजूर करण्यात आले. यावेळी गृहनिर्माण राज्यमंत्री शंभूराज देसाई यांनी नवीन विधेयकातील नव्या तरतुदींबद्दल आणि सदस्यांनी केलेल्या विविध सूचना, प्रश्नांची उत्तरे दिली. विधेयकावरील चर्चेत विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, अनिल परब, सुनील शिंदे, सचिन अहिर, निरंजन डावखरे, प्रसाद लाड यांनी सहभाग घेत विविध सूचना केल्या. हे विधेयक मतमताने मंजूर करण्यात आले.
जमिनीचा तत्काळ ताबा
सरकारी किंवा सरकारी प्राधिकरणाच्या जॉईंट व्हेंचरमध्ये जमिनींचा ताबा तत्काळ दिला जातो. मात्र, असे जॉईंट व्हेंचर कोणत्याही खासगी विकासकांबरोबर राबवण्यात येणार नाही. फक्त सरकारी उपक्रमांनाच जागेचा तत्काळ ताबा दिला जाणार आहे.
कैद्राच्या एनओसीसाठी अधिकारी
कैद्र सरकारच्या मालकीच्या जमिनीवर राबवण्यात येणाऱया एसआरए योजनांसाठी आवश्यक असलेल्या परवानग्या कैद्र सरकार देत असते. मात्र, त्यासाठी कैद्र सरकारकडून एनओसी मिळवणे आवश्यक असते. या सर्व एनओसी मिळवण्यासाठी स्वतंत्र अधिकाऱयाची नेमणूक केली जाणार आहे. त्यांच्याकडून याबाबत पाठपुरावा केला जाणार आहे, असे देसाई म्हणाले.
एसआरए प्राधिकरणाबरोबरच झोपड्या हटवण्याचे अधिकार सीओला
एसआरएचे प्रकल्प रखडू नये, यासाठी सक्षम अधिकाऱयांबरोबरच झोपड्या हटवण्याचे अधिकार सीओला देण्यात येणार आहेत. त्याचबरोबर कामात टाळाटाळ करणाऱया अधिकाऱयांवर कठोर कारवाई केली जाईल, अशी या कायद्यात तरतूद करण्यात आली आहे, अशी माहिती देसाई यांनी दिली.
