सामना ऑनलाईन, मुंबई
महिला व बालकांसोबत घडणाऱ्या सायबर गुह्यांचा प्रभावी तपास करून तो झटपट निकाली काढण्याच्या दृष्टीने राज्य सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. पोलीस अधिकाऱ्यांसह सरकारी अभियोत्ते व न्यायाधीशांना एकत्रित व अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने या गुह्यांचा सोक्षमोक्ष लावणे सोयीचे व्हावे यासाठी चार कोटी 58 लाख रुपये खर्च करून लवकरच एक फॉरेन्सिक लॅबोरेटरी व प्रशिक्षण केंद्र उभारण्यात येणार आहे.
इंटरनेट आणि तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून सायबर क्राईमच्या गुह्यांमध्ये दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. अशा प्रकारचे गुन्हे अपुऱ्या साधनांमुळे तपास करणे अवघड होत आहे. इंटरनेट गुह्यांमध्ये पुरावा गोळा करणे अवघड झाल्याने अशा प्रकारच्या गुह्यांमध्ये तपास एकत्रितरीत्या व अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने करणे काळाची गरज बनली आहे. म्हणूनच महिला व बालकांचे सायबर गुह्यांपासून प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी मुंबईत लवकरच एक प्रशिक्षण व फॉरेन्सिक लॅबोरेटरी उभारण्यात येणार आहे. त्यामुळे सर्व प्रकारच्या सायबर गुह्यांची नोंद तसेच राष्ट्रीय ऑनलाइन सायबर गुन्हे संकेतस्थळामार्फत नोंदवलेल्या गुह्यांचा तपास सायबर क्राईम फॉरेन्सिक लॅबोरेटरी व प्रशिक्षण केंद्रांतर्गत करण्यात येणार आहे.
सायबर गुह्यांचा तपास करताना तांत्रिक बाबींमुळे प्रचंड अनेक अडचणी येतात. त्यामुळे तपासी अधिकारीदेखील तांत्रिकदृष्टय़ा सक्षम असणे अत्यंत गरजेचे आहे. शिवाय सरकारी अभियोत्ते आणि न्यायाधीशांनादेखील तांत्रिक बाबी माहीत असणे महत्त्वाचे असल्यामुळे मुंबईत लवकरच फॉरेन्सिक लॅबोरेटरी आणि प्रशिक्षण केंद्र उभारण्यात येणार आहे. यामुळे सायबर गुन्हे झटपट निकाली काढण्यास मदत होणार आहे-बालसिंग राजपूत, अधीक्षक, महाराष्ट्र, सायबर
अत्याधुनिक प्रशिक्षण
साडेचार कोटी खर्चून उभारण्यात येणाऱ्या या प्रशिक्षण व फॉरेन्सिक लॅबोरेटरीमध्ये राज्यातील प्रत्येक पोलीस ठाण्यातील दोन महिला व दोन पुरुष असे चार अधिकारी, 600 शासकीय अभियोत्ते आणि 600 न्यायाधीशांना सायबर गुह्यांबाबतचे अत्याधुनिक पद्धतीने प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. हे तीन दिवसांचे प्रशिक्षण असेल. तसेच पाच दिवसांच्या प्रशिक्षणामध्ये 630 एसएचओ आणि 20 महिलांचा समावेश असेल. सायबर गुह्यातील तीन तज्ञांकडून हे प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे.
