सामना प्रतिनिधी, मुंबई
पर्यावरणाचे संतुलन राखण्यासाठी राज्याच्या एकूण क्षेत्रफळापैकी 33 टक्के क्षेत्र हे वनाखाली असणे आवश्यक आहे. मात्र महाराष्ट्रात फक्त 19.9 टक्के क्षेत्रच वनाखाली असून गेल्या 10 वर्षांत त्यामध्ये 939 चौरस किलोमीटरची घट झाली आहे. त्यामुळे वन क्षेत्र 61 हजार 369 चौरस किलोमीटरवरून थेट 369 हजार 431 चौरस किलोमीटरवर आले आहे. ही स्थिती पर्यावरणासाठी धोकादायक असल्याचा इशारा पर्यावरण तज्ञांनी दिला आहे.
राज्य सरकारच्या वतीने प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या गेल्या वर्षीच्या आर्थिक पाहणी अहवालातून ही धक्कादायक बाब पुढे आली आहे. राज्याचे एकूण वनक्षेत्र दहा वर्षांपूर्वी 61 हजार 939 चौरस किलोमीटर इतके होते. त्यामध्ये कनखात्याच्या अखत्यातीतील 55 हजार 367 चौरस किलोमीटर, महसूल खात्याच्या अखत्यारीमधील 2 हजार 449, फॉरेस्ट डेव्हलपमेंट कॉर्पेरेशन ऑफ महाराष्ट्राच्या अखत्यारीतील 3 हजार 563 आणि खासगी मालकीच्या पण वनखात्याच्या अखत्यारीत येणाऱ्या 560 चौरस किलोमीटर क्षेत्राचा समावेश होता. गेल्या वर्षी प्रसिद्ध झालेल्या आर्थिक पाहणी अहवालात वनक्षेत्र 61 हजार 369 चौरस किलोमीटर इतके असल्याचा उल्लेख करण्यात आला आहे. त्यामध्ये फॉरेस्ट डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ महाराष्ट्राच्या अखत्यारीत 3 हजार 604 चौरस किलोमीटर, वनखात्याच्या अखत्यारीत 721 चौरस किलोमीटर आणि महसूल खात्याच्या अखत्यारीत 1 हजार 613 चौरस किलोमीटर क्षेत्राचा समावेश आहे.
तीन दशकांत 1600 चौरस किलोमीटर जंगल नष्ट
गेल्या तीन दशकांतील स्थिती जर पाहिली तर जंगलांची संख्या सातत्याने घटल्याचे दिसते. उपलब्ध आकडेवारीनुसार 1984-85 मध्ये राज्यातील जंगलाखालील क्षेत्र 62 हजार 971 चौरस किलोमीटर इतके होते. गेल्या तीन दशकांत राज्यातील 1 हजार 602 चौरस किलोमीटर इतके जंगल क्षेत्र कमी झाले आहे. राष्ट्रीय वनधोरणाचे राज्यात तीन तेरा वाजले आहेत.
