हिंदुस्थानच्या न्यायव्यवस्थेवर टीका होत असतानाच सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती अभय ओक यांनी परखड मत व्यक्त केले आहे. आपल्या देशातील न्यायव्यवस्था लोकांचा न्यायदानावरील विश्वास टिकवण्यात सपशेल अपयशी ठरली आहे. हिंदुस्थानी न्यायव्यवस्था लोकांच्या अपेक्षा पूर्ण करू शकलेली नाही, असे मत माजी न्यायमूर्ती ओक यांनी एका व्याख्यानादरम्यान मांडले. जर कोणी असे म्हणणार असेल की सामान्य माणसाचा न्यायव्यवस्थेवर गाढ विश्वास आहे, तर हे विधान न्यायव्यवस्थेच्या बाहेरील व्यक्तींनी केले पाहिजे. वकिलांनी किंवा न्यायाधीशांनी नव्हे, अशी टिप्पणी त्यांनी केली.
‘पीपल्स युनियन फॉर सिव्हिल लिबर्टीज’ (PUCL) या संस्थेने आयोजित केलेल्या 45 व्या ‘जेपी स्मृती व्याख्यानमाले’त माजी न्यायमूर्ती ओक बोलत होते. सामान्य माणसाला, हिंदुस्थानच्या नागरिकांना संविधानाला अनुसरून न्यायव्यवस्थेकडून खूप अपेक्षा होत्या. परंतु काही कारणास्तव आमच्या न्यायव्यवस्थेकडून नागरिकांच्या त्या सर्व अपेक्षा पूर्ण केल्या जाऊ शकल्या नाहीत, असे त्यांनी यावेळी नमूद केले. हिंदुस्थानचे संविधान सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय अशा सर्व प्रकारच्या न्यायाची हमी देते. तथापि, जोपर्यंत न्यायालये दर्जेदार तसेच जलद न्याय प्रदान करू शकत नाहीत, तोपर्यंत न्यायाची हमी कधीही मूर्त स्वरुपात दिसू शकणार नाही, असे माजी न्यायमूर्ती ओक म्हणाले.
मुंबई उच्च न्यायालयापासून सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत न्यायदान केलेले माजी न्यायमूर्ती ओक काही महिन्यांपूर्वीच सर्वोच्च न्यायालयातून सेवानिवृत्त झाले. त्यांनी अनेक महत्वपूर्ण प्रकरणांत निकाल दिले आहेत. न्यायव्यवस्थेच्या सद्यस्थितीवर भाष्य करणाऱ्या त्यांच्या मतांना विशेष महत्व प्राप्त झाले आहे.
