सामना ऑनलाईन । नवी दिल्ली
देशातील घोटाळेबाज खासगी विद्यापीठे आणि उच्च शिक्षण संस्था विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (यूजीसी) रडारवर आली आहेत. ही विद्यापीठे आणि शिक्षण संस्थांची तपासणी करून अहवाल देण्यासाठी यूजीसीने तज्ञांची समिती नेमली आहे.
काही खासगी विद्यापीठांबाबत यूजीसीकडे तक्रारी आल्या होत्या. त्यानंतर यूजीसीने चौकशीसाठी ही समिती नेमली. कर्नाटकातील सर्वाधिक 17 खासगी विद्यापीठांविरुद्ध तक्रारी आहेत. यूजीसीचा कायदा धाब्यावर बसवून या विद्यापीठांचा कारभार सुरू असल्याने त्याची गंभीर दखल घ्यावी लागल्याची माहिती यूजीसीच्या अधिकाऱयांनी दिली.
अशी होणार चौकशी…
चौकशी समिती कोणत्याहीक्षणी संबंधित विद्यापीठे आणि शिक्षण संस्थांना भेट देईल. तेथील प्रयोगशाळा, वर्ग आणि वाचनालयाची पाहणी केली जाईल. प्रशासकीय कामकाज कसे चालते, शिक्षकांची संख्या किती आहे, त्यांना वेळेवर वेतन मिळते की नाही, संशोधनासाठी पुरेशी साधने आहेत का, परीक्षा वेळेवर घेतल्या जातात का तसेच पायाभूत सुविधा पुरेशा आहेत का याचीही पाहणी केली जाईल.
– यूजीसी कायद्याप्रमाणे प्रत्येक विद्यापीठ आणि शिक्षण संस्थेला अभ्यासक्रम सुरू करायचा असेल किंवा विद्यार्थ्यांची संख्या वाढवायची असेल तर यूजीसीची परवानगी घ्यावी लागते. तसेच कोणताही टेक्निकल अभ्यासक्रम सुरू करायचा असेल तर अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेची (एआयसीटीई) परवानगी बंधनकारक असते, मात्र या परवानग्या न घेता अभ्यासक्रम शिकवले जातात अशा तक्रारी आहेत.
