मुंबई विमानतळ धावपट्टीच्या फनेल झोनमुळे रखडलेल्या इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग लवकरच मोकळा होणार आहे. या इमारतींचा पुनर्विकास करण्याच्या दृष्टीने लवकरच सर्वंकष धोरण जाहीर होणार आहे, अशी माहिती राज्याचे नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज दिली.
मुंबई विमानतळाच्या फनेल झोनमधील इमारतींच्या पुनर्विकासाच्या संदर्भात नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली व्हीसीच्या माध्यमातून बैठक झाली. बैठकीला परिवहनमंत्री अॅड. अनिल परब, आमदार संजय पोतनीस, मंगेश कुडाळकर, पराग अळवणी, भाई जगताप तसेच युवासेनेचे सचिव वरुण सरदेसाई, नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव भूषण गगराणी, वास्तुरचनाकार श्रीकृष्ण शेवडे आणि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
पुनर्विकासाचे दोन-तीन पर्याय
मुंबई पालिकेकडून नगरविकास विभागाला याबाबत सविस्तर अहवाल मिळाला असून या इमारतींचा पुनर्विकास करण्याबाबत तीन पर्याय पुढे आल्याचे नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव भूषण गगराणी यांनी सांगितले. यात म्हाडाच्या पुनर्वसन सूत्रानुसार या इमारतींना 33 (7) च्या नियमाचे फायदे कसे मिळवून देता येऊ शकतील याचाही समावेश असल्याचे स्पष्ट केले.
पुनर्विकास रखडला
मुंबई विमानतळ धावपट्टीच्या फनेल झोनमुळे पुनर्विकासापासून वंचित राहिलेल्या इमारतींचा प्रश्न प्रलंबित आहे. या इमारतींची उंची वाढवायला तसेच इतर इमारतींप्रमाणे त्यांना एफएसआय आणि टीडीआरचा फायदा घेता येत नसल्याने त्यांचा पुनर्विकास रखडला आहे. मुंबईतील घाटकोपर, कुर्ला, सांताक्रुझ, अंधेरी, विलेपार्ले येथील अंदाजे 15 ते 20 लाख लोक या इमारतीमध्ये राहत आहेत. त्यातील अनेक इमारती 60 ते 70 वर्षे जुन्या झाल्याने अत्यंत धोकादायक आणि मोडकळीस आल्या आहेत. त्यात अनेक नागरिक आपला जीव मुठीत धरून जगत आहेत. या इमारतींना दिलासा देण्यासाठी नगरविकास विभागाच्या माध्यमातून त्यांच्या पुनर्विकासाचे धोरण निश्चित करण्याची मागणी पुढे आली आहे.
इतर इमारतींप्रमाणेच पुनर्विकासाचे फायदे
या बैठकीत उपस्थित लोकप्रतिनिधींनी नागरिकांच्या विविध समस्या मांडल्या. या इमारतींच्या पुनर्विकासाचे धोरण निश्चित करताना सर्वसामान्य इमारतींना अधिकृत बिल्ट अप एरियाच्या आधारावर टीडीआर द्यावा आणि महापालिकेच्या रेकॉर्डमध्ये आहेत तेवढय़ाच सदनिका बांधण्याची परवानगी मिळावी अशी मागणी करण्यात आली. हे शक्य नसल्यास सर्वसामान्य इमारतींना मिळतो तोच टीडीआर या इमारतींना देऊन विकासकांना पुनर्विकास व्यावहारिक होईल असे सूत्र तयार करावे अशी मागणी पुढे आली. त्यावर फनेल झोनबाहेरच्या इमारतींना मिळणारे फायदे या इमारतींना देऊन त्यांचा पुनर्विकास व्यवहार्य बनवणे गरजेचे असल्याचे मत एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी स्पष्ट केले. त्यामुळे याबाबत सर्वंकष धोरण तयार करून लवकर ते सादर करावे अशी सूचना त्यांनी नगरविकास विभागाला केली.
