सामना प्रतिनिधी, मुंबई
भीमा-कोरेगाव हिंसाचारप्रकरणी पुणे पोलिसांनी आपल्याविरोधात दाखल केलेला एफआयआर रद्द करण्यात यावा यासाठी हायकोर्टात धाव घेतलेल्या मानवाधिकार कार्यकर्ते, पत्रकार गौतम नवलखा यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने तूर्तास दिलासा दिला आहे. 26 एप्रिलपर्यंत नवलखा यांना अटक करू नये, असे आदेश न्यायमूर्तीं रणजित मोरे आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने पुणे पोलिसांना दिले.
भीमा-कोरेगाव हिंसाचारातील नक्षलवाद्यांशी संबंध असल्याच्या आरोपावरून गौतम नवलखा यांच्यासह तेलगू लेखक वरवरा राव, सामाजिक कार्यकर्ते अरुण परेरा, वर्नोन गोन्सालविस आणि सुधा भारद्वाज, प्राचार्य आनंद तेलतुंबडे यांच्या विरोधात पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. पुणे पोलिसांनी नवलखा यांना अटकही केली होती. त्यामुळे नवलखा यांनी गुन्हा रद्द करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात ऍड. युग चौधरी यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली आहे. न्यायमूर्ती रणजित मोरे आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठासमोर आज सुनावणी घेण्यात आली.
गौतम नवलखा हे पत्रकार व लेखक असून त्यांनी अनेक पुस्तके लिहिली आहेत. अमर्त्य सेन यांनीही त्यांच्या पुस्तकांचे कौतुक केले आहे. इतकंच नव्हे तर, काही वेळा त्यांनी काही ओलीस ठेवलेल्या पोलिसांची सुटका करण्यासाठी नक्षल व सरकार यांच्यात वाटाघाटी केल्या आहेत. त्यामुळे त्यांच्यावर करण्यात आलेले आरोप खोटे असल्याचा युक्तिवाद ऍड. चौधरी यांनी केला. हायकोर्टाने हा युक्तिवाद ऐकून घेत नवलखा यांना 26 एप्रिलपर्यंत अटक न करण्याचे आदेश दिले.
