पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारने 2019 या वर्षामध्ये अनेक मोठे निर्णय घेतले. या निर्णयांवर कदाचित येणाऱ्या अनेक वर्ष चर्चा होत राहील. यात वर्षाच्या सुरुवातीलाच पाकिस्तानमध्ये घुसून केलेल्या एअर स्ट्राईकपासून ते वर्षाच्या शेवटच्या महिन्यांमध्ये घेतलेल्या नागरिकता सुधारणा कायद्याचाही समावेश आहे. यातील अनेक निर्णयावरून मोदी सरकारची प्रशंसा करण्यात आली तर काही निर्णयांवरून सामान्य नागरिक आणि सरकार असा संघर्ष देखील उसळला. पाहूया 2019 मध्ये मोदी सरकारने घेतले पाच मोठे निर्णय…
बालाकोट एअर स्ट्राईक –
वर्षाच्या सुरुवातीला जम्मू-कश्मीरमधील पुलवामा येथे पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवाद्यांनी सीआरपीएफच्या ताफ्यावर हल्ला केला. यात 40 जवान शहीद झाले. या हल्ल्यानंतर अवघ्या दोन आठवड्यांच्या आत हिंदुस्थाने दहशतवाद्यांना जशास-तसे उत्तर दिले. हिंदुस्थानी वायूसेनेने सीमारेषेपार जात बालाकोट येथील दहशतवाद्यांच्या तळावर एअर स्ट्राईक केला. वायूसेनेच्या 12 मिराज फायटर विमानांनी हा एअर स्ट्राईक केला.
तिहेरी तलाक कायदा –
मोदी सरकारने याच वर्षी मोठा निर्णय घेत तिहेरी तलाक कायदा आणला. मोदी सरकारने 25 जुलैला लोकभेत आणि 30 जुलैला राज्यसभेमध्ये हे विधेयक मंजूर करून घेतले. राज्यसभेत 99 विरुद्ध 84 मतांनी आणि लोकसभेत 187 विरुद्ध 74 मतांनी हे विधेयक मंजूर झाले. दोन्ही सदनामध्ये तिहेरी तलाक विधेयक मंजूर झाले आणि राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी 1 ऑगस्ट 2019 ला यावर स्वाक्षरी केली व याचे कायद्यात रुपांतर झाले.
जम्म-कश्मीरमधून कलम 370 हटवले –
मोदी सरकारने 5 ऑगस्टला सर्वात मोठा निर्णय घेत जम्मू-कश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारे कलम 370 रद्द केले. यासह जम्मू-कश्मीर राज्याचे दोन भागात विभाजन करण्यात आले. यानंतर जम्मू-कश्मीर आणि लडाख अशा दोन केंद्रशासित प्रदेश बनवण्यात आले. या कायद्यावरून बराच गदारोळही झाला. विरोधकांनी मोठा गोंधळ घातला, मात्र मोदी सरकार आपल्या निर्णयावर ठाम राहिले.
मोटार वाहन सुधारणा कायदा –
मोदी सरकारने यंदाच्या वर्षी आणखी एक मोठा निर्णय घेतला. रस्ते अपघातात कमी यावी म्हणून सरकारने मोटार वाहन सुधारणा कायदा आणला. या कायद्याद्वारे अल्पवयीन मुला-मुलींद्वारे वाहन चालवणे, विना लायसन्स, दारू पिऊन गाडी चालवणे, निर्धारित वेगापेक्षा अधिक वेगाने गाडी चालवणे यासह कायद्याची अंमलबजावणी न करणाऱ्यांसाठी मोठ्या दंडाची तरतूद केली.
नागरिकता सुधारणा कायदा –
वर्षाच्या अखेरीस मोदी सरकारने नागरिकता सुधारणा कायदा आणला. या कायद्याद्वारे 2014 पर्यंत अफगाणिस्तान, पाकिस्तान आणि बांगलादेशमधून हिंदुस्थानात आलेल्या शरणार्थींना (हिंदू, जैन, पारशी, शीख, बौद्ध आणि ख्रिश्चन) नागरिकत्व देण्याची तरतूद करण्यात आली. नागरिकता सुधारणा विधेयक लोकसभेमध्ये 11 डिसेंबरला आणि राज्यसभेत 12 डिसेंबरला मंजूर झाले. यानंतर राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी होताच याच्या कायद्यात रुपांतर झाले. मात्र देशभरात अनेक ठिकाणी या कायद्याला विरोधत झाला.
#GOODBYE2019 ‘विराटसेने’चे वर्चस्व, सर्वाधिक लढती जिंकत ऑस्ट्रेलियाला मागे सोडले
