राज्याची आर्थिक स्थिती खालावल्याने वित्त खात्याने यापूर्वीच चालू आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या तिमाहीत पाच ते तीस टक्क्यांपर्यंत कपात केली आहे. अर्थसंकल्पीय तरतुदींनाही कात्री लावण्यात येणार आहे. खर्च भागवण्यासाठी महायुती सरकारची मदार अर्थसंकल्पीय अधिवेशात सादर होणाऱया पुरवणी मागण्यांवरच असेल. परिणामी मागील पुरवणी मागण्यांप्रमाणेच यंदाही पुरवणी मागण्यांचा आलेख चढता असेल असे जाणकार सांगतात.
राज्याच्या 2025-26च्या अर्थसंकल्पात तब्बल 45 हजार कोटी रुपयांची महसूल तूट अंदाजित करण्यात आली होती. पण तरीही विधिमंडळाच्या पावसाळी व हिवाळी अधिवेशनात कोटय़वधी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या मंजूर करून घेण्यात आल्या. त्यामुळे महायुती सरकारचा महसुली जमा व खर्चाचा अंदाज संपूर्णपणे कोलमडलेला आहे. विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशात 75 हजार 286 कोटी 37 लाख 59 हजार कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर करण्यात आल्या होत्या. पुरवणी मागण्यांमध्ये दरवर्षी वाढ होतच आहे. मुंबईत झालेल्या पावसाळी अधिवेशात 57 हजार कोटी 509 कोटी रुपयांच्या मागण्या सादर झाल्या होत्या. पावसाळी अधिवेशाच्या तुलनेत हिवाळी अधिवेशनात पुरवणी मागण्यांमध्ये सुमारे 17 हजार 776 कोटी रुपयांची वाढ झाली होती.
कर्जमाफीसाठी जुलैमध्ये तरतूद
यंदाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशात शेतकरी कर्जमाफीची घोषणा होण्याची शक्यता नाही. कारण मित्र संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रविणसिंह परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली सरकारने समिती स्थापन केली आहे. या समितीचा अहवाल एप्रिल महिन्यात येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे यंदाच्या अधिवेशनात शेतकरी कर्जमाफीसाठी निधीची तरतूद केली जाणार नाही.
पुरवणी मागण्या कधी करतात
खर्चासाठी नव्याने किंवा वाढीव तरतूद करायची झाल्यास किंवा अकल्पित व तातडीचा खर्च भागवण्यासाठी आकस्मिक निधीतून घेतलेल्या आगाऊ रकमेची भरपाई करायची झाल्यास शासनाने मूळ अर्थसंकल्पाच्या तुलनेत 5 ते 10 टक्क्यांपेक्षा अधिक पुरवणी मागण्या करू नयेत असा दंडक आहे. पण महायुती सरकारच्या काळात पुरवणी मागण्यांचे प्रमाण 16 टक्क्यांवर गेल्याचे दिसून आले आहे.
समितीच्या शिफारशींना बगल
या पुरवणी मागण्यांच्या संदर्भात राज्य सरकारने गोडबोले समिती स्थापन केली होती. पुरवणी मागण्यांचे प्रमाण 5 ते 10 टक्केच ठेवावे अशी या समितीची शिफारस आहे. पण महायुती सरकार हा नियम पाळत नसल्याचे समर्थन या स्वयंसेवी संस्थेच्या अहवालातही नमूद केले आहे.
लाडक्या बहिणींसाठी वाढीव तरतूद
राज्य सरकारकडे सध्या निधीची चणचण आहे. पण ‘मुख्यमंत्री – माझी लाडकी बहीण’ योजनेसाठी मागील पुरवणी मागण्यांमध्ये 6 हजार 103 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. या अधिवेशातील पुरवणी मागण्यांमध्ये लाडकी बहीण योजनेसाठी त्यापेक्षाही अधिक आर्थिक तरतूद करावी लागेल, असे वित्त खात्यातील जाणकारांचे मत आहे.
