शाळा आणि महाविद्यालयांच्या प्रवेशासह विविध शासकीय योजनांसाठी आवश्यक असलेल्या शासकीय दाखल्यांच्या खर्चात सरकारने दुपटीने वाढ केली आहे. 33 रुपये 60 पैशांचे सेवा शुल्क थेट 69 रुपयांवर नेहून ठेवल्याने या खर्च वाढीचा मोठा फटका सध्या विद्यार्थी आणि त्यांच्या पालकांना बसत आहे. दरम्यान जीवनावश्यक वस्तू, औषधे आणि वैद्यकीय साहित्याच्या दरांत झालेल्या भरमसाठ वाढीनंतर भडकलेल्या महागाईच्या आगीत सरकारने तेल ओतल्याने सर्वत्र संताप व्यक्त होत आहे.
आपले सरकार सेवा केंद्राची संख्या दुप्पट करणे आणि सेवा केंद्रातून देण्यात येणाऱ्या सेवाच्या घरपोच दरात सुधारणा करण्याचा निर्णय 27 मार्च रोजी शासनाने घेतला होता. या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरू झाल्याने सेवा केंद्रातून (सेतू) मिळणाऱ्या विविध दाखल्यांसाठी आता दुप्पट ते सवादोन पट दर द्यावा लागत आहे. पूर्वी दाखल्यासाठी शासनाला सेवा शुल्क म्हणून 33 रुपये 60 पैसे द्यावे लागत होते, हेच सेवा शुल्क आता 69 रुपये द्यावे लागत आहे. महाआयटी तसेच महा-ई-सेवा केंद्रचालकांकडून सेवांचे दर वाढवण्याबाबत करण्यात आलेल्या मागणीचा विचार करून शासनाने दरांमध्ये दुप्पट ते सवादोन पट वाढ केली आहे. तसेच नागरिकांना त्यांच्या मागणीनुसार महा-ई-सेवा केंद्रातून घरपोच सेवा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र ही घरपोच दाखल्यांची सेवा पूर्णपणे कोलमडली आहे.
शुल्क वाढवले पण सेवा तीच
आपले सरकार पोर्टलवरून नागरिकांना घरपोच सेवा मिळावी यासाठी ही दरवाढ करण्यात येत असल्याची माहिती तंत्रज्ञान मंत्री आशिष शेलार यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात दिली होती. सरकारने शुल्कवाढ केली असली तरी सेवेत मात्र कोणतीही सुधारणा केलेली नाही. घरपोच सेवेच्या नावाखाली दर वाढवले असले तरी प्रत्यक्षात नागरिकांना प्रत्यक्ष सेतू सुविधा केंद्रात जाऊन आपले दाखले घ्यावे लागत आहेत.
शुल्कवाढ कमी करा
ग्रामीण भागातील गोरगरीब आदिवासी शासकीय दाखले घेण्यासाठी गावात येताना वाहतूक भाडे खर्चुन येत असतो. त्यात आता अत्यावश्यक दाखल्यासाठी शासनाने शुल्कात दुप्पट वाढ केल्याने हातावर कमावणाऱ्या कुटुंबाचे नियोजन कोलमडले आहे. त्यामुळे शासनाने दाखल्याच्या शुल्कातील वाढ कमी करून गोरगरीब जनतेला दिलासा द्यावा, अशी मागणी ठाणे जिल्हा परिषदेच्या माजी अध्यक्षा मंजुषा जाधव यांनी केली आहे.
