राज्याला कोविडच्या पहिल्या आणि दुसऱया लाटेचा तडाखा बसलेला असतानाही दोन डोस न घेतलेल्यांना लोकल प्रवासाची परवानगी देण्याची मागणी करणाऱया याचिकेला राज्य सरकारने आज जोरदार विरोध केला. राज्याचे हित पाहता लोकांचा जीव वाचवणे ही सरकारची मुख्य जबाबदारी आहे. ज्यांनी दोन डोस घेतले नाहीत अशा प्रवाशांमुळे इतरांच्या जिवाला धोका आहे. त्यामुळेच लोकल प्रवासावर निर्बंध घालण्यात आले आहेत, असा ठाम युक्तिवाद राज्य सरकारच्या वतीने आज मुंबई उच्च न्यायालयात करण्यात आला.
राज्य सरकारने लसीचे दोन डोस घेतलेल्यांनाच लोकल प्रवासाची मुभा दिली आहे. मात्र लस घेणे हे ऐच्छिक असल्याने सरकारचा हा निर्णय राज्य घटनेने दिलेल्या समानतेच्या आणि मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करणारा असल्याचा दावा करत सामाजिक कार्यकर्ते फिरोज मिठबोरवाला व योहन टेंग्रा यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. ज्यांनी दोन डोस घेतले नाहीत त्यांनाही प्रवासाची मुभा देण्यात यावी, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. या याचिकेवर आज मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी सरकारच्या वतीने ज्येष्ठ कौन्सिल अनिल अंतुरकर यांनी युक्तिवाद करत सरकारला जनतेच्या हिताबाबत निर्णय घेण्याचा पूर्ण अधिकार असल्याचे सांगितले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका आदेशानुसार कुणा एका व्यक्तीऐवजी अनेक नागरिकांचे हित लक्षात घेऊन त्याअनुसार निर्णय घेण्याचा सरकारला अधिकार आहे. त्यावर खंडपीठाने राज्य सरकारला त्या बैठकीचे इतिवृत्त सादर करण्यास सांगितले ज्यामध्ये कोविड एसओपी, लसीकरण न केलेल्या लोकल ट्रेन प्रवासावरील बंदीसह निर्णय घेण्यात आला होता. प्रतिवाद्यांच्या युक्तिवादानंतर खंडपीठाने सुनावणी 7 फेब्रुवारीपर्यंत तहकूब केली.
